तपाईंको कार्यकक्षमा सबैभन्दा धेरै कस्ता योजना माग गर्ने महानगरबासी आउँछन्? भन्ने प्रश्न पूरा हुन नपाउँदै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको मुखबाट फ्याट्ट जवाफ निस्कियो ‘सडक’। दाहालको जवाफलाई भरतपुर महानगरपालिकाको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। पछिल्लो आठ वर्षमा महानगरपालिकाले एक हजार एक सय ४६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। यसका लागि महानगरपालिकाले नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्चिएको पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले बताए।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै महानगरपालिकाले यातायात पूर्वाधारमा एक अर्ब २५ करोड ६६ लाख ७५ हजार सात सय ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन महानगरपालिकाको कुल खर्चमध्ये ३१.१४ प्रतिशत हो।

सो अवधिमा ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्र, २७ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि महानगरपालिकाले यातायात पूर्वाधारमा मात्रै एक अर्ब ७० करोड २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसरी चितवनका स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। यहाँका सातवटै स्थानीय तहले कुल बजेटको करिब ४५ प्रतिशत रकम सडक, भवन, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले बजेटमा विशेष गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी, पशुपन्छी विकास जस्ता क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो तीन वर्षको बजेट हेर्दा ३८ प्रतिशत रकम पूर्वाधारमा खर्च गरेको पाइएको छ। महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन अर्ब ९७ करोड ६५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा पूर्वाधार विकासमा मात्र एक अर्ब ५४ करोड ४२ लाख ७९ हजार आठ सय ९८ रुपैयाँ खर्चिएको छ। जबकि महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको २.२४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो।

महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल भने जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरेको बताउँछिन्। ‘महानगरपालिकामा सडक, विभिन्न संघसंस्थाका भवन, ढल निर्माण, सडक बत्ती, सहकारीमार्फत कृषि उत्पादनका भवन निर्माणको माग बढी आउने गरेको छ’, दाहालले उपभोक्ताले गर्ने माग सुनाउँदै भनिन्, ‘त्यसमध्ये ८० प्रतिशत उपभोक्ता सडकको माग गर्न आउनुहुन्छ।’

अन्य क्षेत्रको विकासका लागि सडक पुग्नुपर्ने बताउँदै सडकलाई प्राथमकितामा राखेर काम गरिएको उनले बताइन्।

यस्तै भवन, आवास तथा सहरी विकासतर्फ १४ करोड ६१ लाख सात हजार रुपैयाँ, पुननिर्माणमा पाँच करोड ३३ लाख ६९ हजार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा ४३ लाख ६८ हजार सम्पदा पूर्वाधारमा ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार एक सय ८२ रुपैयाँ खर्चिएको थियो।

युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न उद्योगको सम्भावना रहेको महानगरपालिकामा उद्योग प्रवद्र्धन गर्न महानगरपालिकाले गत वर्ष १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चिएको देखिन्छ।

त्यस्तै पर्यटनमा तीन करोड दुई लाख ७० हजार, पशुपन्छी विकासका लागि सात करोड २९ लाख ४२ हजार एक सय ६५ रुपैयाँ खर्च गरेको महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख  छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, भाषा तथा संस्कृति, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, युवा तथा खेलकुद, जनसंख्या तथा बसाइसराइ, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण लगायतका सामाजिक विकासमा महानगरले एक अर्ब ५० करोड २० लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ।

वातावारण तथा जलवायु, विपद् व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकास, शान्ति तथा सुव्यवस्था, कानुन तथा न्याय, शासन प्रणाली गरिबी निवारण लगायतका सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा ६ करोड ७९ लाख ५७ हजार आठ सय ८४ कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ६४ करोड ५९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूर्वाधार विकासमा ४४.०६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो।

कृषि इनपुट अभाव, स्वास्थ्य चौकीमा औषधी अभावजस्ता चुनौती भइरहेका बेला पूर्वाधारमै बढी बजेट केन्द्रित हुनु नीति प्राथमिकताप्रति प्रश्न उठ्ने समेत गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका–२५ का किसान हेमराज आचार्य सरकारले सोझासाझा किसानका लागि बजेट विनियोजन गर्ने बताउँछन्। यद्यपि वडाका टोल–टोलबाट पूर्वाधार विकाससम्बद्ध मागहरू गर्ने गरेको भरतपुर वडा नम्बर–२३ का वडाध्यक्ष दिपक दवाडी बताउँछन्। ‘हामीले विभिन्न शीर्षक बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। वडाको माग हेर्ने हो भने अधिकांश सडक र भवन निर्माणमा मात्र हुन्छ’– दवाडीले भने।

चितवनका स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार क्षेत्रमै बजेट निरन्तर बढाउँदै लगेका छन्। माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो माडी विकास उन्नमुख क्षेत्र भएकाले टोल सुधार समितिबाट सडक निर्माणका लागि अत्यधिक माग आउने गरेको बताउँछिन्।

‘माडी विकास उन्नमुख नगरपालिका हो। यहाँ बाटो घाटोकै समस्या छ। टोलबाट अत्यधिक रूपमा बाटो निर्माण गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विकास खर्च मध्ये ७० प्रतिशत त सडक निर्माणमै खर्च हुने गरेको छ।’

माडी नगरपालिकाले पछिल्लो तीन वर्षमा २५ करोड ६० लाख ५२ हजार सात सय ८९ रुपैयाँ सडकमै खर्च गरेको छ। यो अवधिमा नगरपालिका भित्र २२.७८ किलोमिटर कालोपत्र र ग्राभेल तथा स्तारोन्नति ७५.७५ किलोमिटर गरिएको छ। माडी नगरपालिकाले कुल बजेटको २२ प्रतिशत रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च गरेको छ।

रत्ननगर नगरपालिकाको बजेट पनि पूर्वाधार केन्द्रित छ। बजेटको करिब आधा हिस्सा सडकमै खर्च हुने गरेको रत्ननगरका नगरप्रमुख प्रल्हाद सापकोटा बताउँछन्। ‘७० प्रतिशत त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गर्दै उपभोक्ता आउने गर्दछन्’, उनले भने, ‘भौतिक संरचना निर्माणमा एक लाखदेखि करोडसम्मका बजेट विनियोजन गर्दा बजेट पनि त्यही अनुरूप विनियोजन गर्नुपर्छ।’

 उनका अनुसार उद्यमशीलता, वित्तीय, उद्योग लगायतका क्षेत्रको विकासको माग गर्न स्थानीय तहमा न्यून मात्रामा उपभोक्ता आउने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रत्ननगरको एक अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ९० हजार बजेटमध्ये ८७ करोड बजेट प्रशासनिक खर्चमा विनियोजन हुने गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा ५४ करोड ९८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी नगरप्रमुख सापकोटाले दिए। नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वाधारतर्फ अधिकांश सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व स्रोत निश्चित गरेपछि कतिपयले टोल विकास संस्था, राजनीतिक दल सामाजिक अभियन्ता, पूर्वशिक्षक तथा विभिन्न संघसंस्थाको सुझावका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछन्। यसरी बजेट निर्माण गर्दा पनि पूर्वाधार निर्माणतर्फ नै माग बढी हुने गरेको खैरहनी नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना उप्रेती बताउँछिन्।

‘समाजमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने सामाजिक न्याय तथा उद्यमशीलता विकास जस्ता क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दछौं तर कार्यक्रममा सहभागी हुन कोही आउनुहुन्न,’ उपप्रमुख उप्रेतीले भनिन्, ‘यस्ता क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता भएर विनियोजन गर्ने हो। नभए अधिकांश स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने थिएनन्।’ 

उनले सामाजिक उत्तरदायित्वमा बजेट न्यून हुने गरेको बताइन्। ‘खैरहनीमा विगतका वर्षमा सामाजिक उत्तरदायित्व बजेट तीन प्रतिशत थियो। अहिले त त्यो पनि छैन’, उनले भनिन्।

खैरहनी नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको एक अर्ब तीन करोड ८५ लाख बजेटमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ३९ करोड ८३ लाख ६६ लाख तीन सय ५० रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो कुल बजेटको ३९ प्रतिशत हो। त्यो अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी वित्तीय जलस्रोत तथा सिँचाइ वन पशुपन्छी विकासका क्षेत्रमा नौ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो कुल बजेटको नौ प्रतिशत हो।

वातावरण तथा जलवायु, विपद् व्यवस्थापन, मावन संशाधन विकास, शान्ति तथा सुव्यवस्था, कानुन तथा न्याय, शासन प्रणाली, तथ्यांक प्रणाली, गरिबी निवारण, योजना तथा तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षकको तलब सामाजिक विकासतर्फ हुने भएकाले यस क्षेत्रको बजेट बढी देखिने गर्दछ। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहको लगानी न्यून छ। राप्ती नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन पशुपन्छी विकासका लागि १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। जबकि राप्तीको बजेट एक अर्ब १५ करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँ छ।

सामाजिक विकासमा ४१ करोड, ४५ हजार, पूर्वाधार निर्माणमा ३४ करोड २१ लाख, व्यवस्थापन र सुशासनमा तीन करोड २१ लाख कार्यालय सञ्चालनमा २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

उता कालिका नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा ३८ प्रतिशत, आर्थिक विकासतर्फ आठ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ ३४ प्रतिशत सुशासनतर्फ दुई प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालनतर्फ १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

चितवनको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमै बजेट बढी विनियोजन गरेको छ। कृषिमा एक करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा खेलकुद तथा पूर्वाधारतर्फ १३ करोड ७६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।  

संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र पालिकाको आन्तरिक आयलाई जोडेर स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन्। सडक विस्तार, ढल सामुदायिक भवन निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता शीर्षकले ठुलो हिस्सा ओगटेको देखिन्छ। कृषि लगायतका आर्थिक विकास क्षेत्रमा स्थानीय तहले कम प्राथमिकता दिएको अर्थ विज्ञ तथा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका योजना महाशाखा प्रमुख इन्द्रशर्मा ढुंगाना बताउँछन्।

‘बजेट बनाउन स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र छन्। कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्ड पनि छैन’, उनले भने, ‘अहिले बाटो घाटोबाहेक अन्यन्त्र स्थानीय तहको ध्यान त्यति पुगेको देखिँदैन।’ उनले सम्भाव्यता हेरेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वाधार केन्द्रित बजेटले तत्काल संरचना निर्माण भए पनि जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र ओझेल परिरहँदा विकासको दिगो दिशा सुनिश्चित नहुने वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा केशवभक्त सापकोटा बताउँछन्।

‘स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। लगानी गरिएको लाभान्वित संख्या कति हो। त्यसले पार्ने प्रभाव र प्रतिफल के हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार मितव्ययी पनि हुनुपर्छ तर अहिले हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन।’

कतिपय देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था रहे पनि यहाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी हुने गरेको उनले बताए। स्थानीय तहले मठ मन्दिर, चर्च, गुम्बा लगायतमा बढी लगानी गरेको उनले बताए। स्थानीय बजेटले विकास, सेवा वितरण र दिगो आर्थिक व्यवस्थापन तीनै पक्ष समेट्ने खालको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।