अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम बाग्लेलाई लक्षित गरी फैलाइएका आरोपलाई कडा शब्दमा खण्डन गर्दै ती सबै दाबीलाई “योजनाबद्ध भ्रामक प्रचार” भनेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विधेयकमा कर दर परिवर्तन गरिएको, पाना हराएको, वा विधेयक संशोधनमार्फत कर नीति हेरफेर गरिएको भन्ने आरोप पूर्ण रूपमा गलत र तथ्यहीन हुन्। जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा देखिएको केही भाषागत त्रुटि र अस्पष्टता मात्र जेठ १७ गते संशोधनमार्फत सच्याइएको हो। मन्त्रालयले यसलाई सामान्य संसदीय प्रक्रिया भएको भन्दै यसलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाएको छ।
मन्त्रालयले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ—“त्रुटि सच्याउनु कुनै नयाँ कर नीति ल्याउनु होइन, न त कर दर परिवर्तन गर्नु हो।” दस्तावेजको पृष्ठ संख्या फरक देखिनु प्राविधिक कारण मात्र भएको र कुनै पनि शब्द, कर दर वा नीति परिवर्तन नभएको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, बजेटअघि सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी उत्तरी नाका हुँदै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) भित्र्याइएको भन्ने आरोपलाई पनि मन्त्रालयले “पूर्णतः झुटो र भ्रामक” भनेको छ।
रसुवा र कोरोला नाकाबाट भएको ईभी भन्सार जाँचपासबारे मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार सबै सवारीसाधन नियमित बैंकिङ प्रक्रिया, एलसी प्रणाली र कानुनी अनुमति अनुसार आयात भएका हुन्। रसुवाबाट करिब २०० र कोरोला नाकाबाट ६४९ वटा बीवाईडी एट्टो १ र एट्टो २ मोडेलका गाडीहरू जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म क्रमशः जाँचपास भएका थिए।
मन्त्रालयले व्यवसायीहरूले कर दर घट्ने वा बढ्ने पूर्वसूचना पाएर लाभ लिएको भन्ने दाबीलाई “तर्कहीन” भन्दै अस्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयको भनाइमा कर संरचनामा केही वस्तुमा वृद्धि र केहीमा कटौती हुने भएकाले कुनै पनि व्यवसायीले निश्चित लाभ हुने गरी पूर्व तयारी गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन।
साथै, गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युतीय सवारी आयात घटेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले आरोपहरू तथ्यसँग मेल नखाने जनाएको छ।
रसुवा नाकाको जाँचपास प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नपछि सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी थप छानबिन अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले अन्त्यमा सबैलाई “योजनाबद्ध अफवाह र राजनीतिक उद्देश्यले फैलाइएका गलत सूचनाबाट सतर्क रहन” आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८३ १९:३१ मंगलबार
