२३ श्रावण २०८३ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

मन्त्री चौधरीलाई किसानको प्रश्न : रोपाइँपछि आएको तीन किलो मलले के गर्ने?

‘हामीलाई रासायनिक मल ढिलो पठाउनुभएको छ। त्यही पनि जम्मा तीन केजी। कट्ठाको हिसाब लगाएर बाँड्दा सय ग्राम पनि पुगेन। घरधुरीको हिसाबले बाँडफाँट गर्दा प्रत्येक घरधुरी तीन किलो भागमा पर्‍यो। यस्तो अवस्थामा खेती गरेर किसान कसरी माथि बढ्न सक्छन्?’ खैरहनी नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष कुलप्रसाद भुसालले किसानका समस्या बुझ्न चितवन आएकी कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई प्रश्न राख्दै भने। उनका अनुसार सो मल पनि किसानले रोपाइँ गरिसकेपछि पाएका छन्।

खैरहनी नगरपालिका– १३ लाई कृषि सामग्री लिमिटेडले असार १७ गते ९६ बोरा डिएपी मल पठाएको थियो। धान जोनसमेत रहेको यस क्षेत्रमा सो मल ज्यादै न्यून रहेको अध्यक्ष भूसालले मन्त्रीलाई सुनाए। ‘हाम्रो वडा ११.०८ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। घर र सडक बनेको भू–भागबाहेक सबै जमिनमा धान खेती हुन्छ र उत्पादन बढाउन मल चाहिन्छ’, उनले मन्त्रीलाई प्रश्न राख्दै भने, ‘किसानले समयमा मल कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्?’ उनले धानको जोन क्षेत्रमा रासायनिक मल बढी आवश्यक पर्ने भएकाले सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।  

सिँचाइको सुविधाका कारण पूर्वी चितनवमा छिटो रोपाइँ सुरु हुन्छ। यतिखेर यहाँका सबै किसानले धान रोपिसकेका छन्। पश्चिम चितवनमा भने अझै धान रोपाइँ चलिरहेको छ। भरतपुर क्षेत्रलाई हेरेर मल वितरण गर्ने हुँदा आफूहरूले कहिल्यै समयमा मल प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए।

चितवनमा आवश्यकताभन्दा निकै कम रासायनिक मल आउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। कृषि विकास कार्यालय चितवनका अनुसार जिल्लामा युरिया २१ हजार, डिएपी १३ हजार र पोटास मलको आवश्यकता ६ हजार मेट्रिक टन छ। यसको माग भने अझै बढ्दो क्रममा रहेको कार्यालयकी कृषि अधिकृत विन्दु पौडेलले जानकारी दिइन्। जिल्लामा अहिले युरिया १३, डिएपी ६ र पोटास ६ हजार मेट्रिक टन मात्र आउने गरेको उनले बताइन्। चितवनमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसान बढी भएकाले मलको आवश्यकता बढ्दो अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।

‘चितवनमा धान, गहुँ, मकै उत्पादन बढी छ। धानको बिऊ उत्पादन क्षेत्र १३ वटा छन्। चैते धान र बर्खे धान पनि लगाउनुहुन्छ। केरा, तरकारीलगायतका फलफूलहरू व्यावसायिक रूपमा लगाउने क्रम बढ्दो छ’, उनले भनिन् ‘हाइब्रिड जातहरू ९५ प्रतिशत बिउ लगाइन्छ। ती बालिलाई मल बढी आवश्यक पर्छ।’ व्यावसायिक कृषि बढ्दै जाँदा मलको आवश्यकता पनि बढ्दै जाने उनले बताइन्।

चितवनमा दुई लाख २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल छ। जसमा ४८ हजार हेक्टर खेती योग्य जमिन छ र त्यसमध्ये ४२ हजार हेक्टरमा खेती भइरहेको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सो जमिनमध्ये २७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ। जिल्लामा २२३ वटा कृषि सहकारी तथा एग्रोभेटबाट मल वितरण हुँदै आएको छ। यस वर्ष जिल्लामा चार हजार ४३० टन मल कृषि सामग्री लिमिटेडले जिल्लाका स्थानीय तहलाई पठाएको बताएको छ। नेपालमा आवश्यकताभन्दा कम मल आयात हुँदा मल वितरणमा समस्या भएको कृषि सामग्री लिमिटेड भरतपुरका प्रमुख राजन बगालेले बताए।

‘नेपालले रासायनिक मलमा अत्यधिक अनुदान दिएको छ। १०० किलो चाहिनेमा ५० किलो दिइरहेको छ भने भगवान् रामचन्द्र आएर बाँडे पनि मल पुर्‍याउन सक्दैनन्’, बगालेले भने ‘तर मल नपाउने र पाउने चाँहि किसाननै हुन्छन्। बाहिरी मानिस हुँदैनन्।’ धान जोन चितवनका अध्यक्ष तेजप्रसाद बर्तौलाले पूर्वी चितवनमा ढिलो गरी  किसानको आवश्यकता भन्दा निकै कम मल पठाएको बताए। ‘हामीले त असार १५ तिर त रोपाइ गरिसक्छौं’, उनले भने, ‘यहाँ असार १७ गते मल बाँड्न सुरु भयो।’

कृषि, पशुपन्छी तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले अमेरिका र इरान युद्धका कारण मल आयातमा समस्या भएको बताएकी छिन्। किसानको सुन्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हर्मुजको वारमा पनि हामीले मल आयातमा ध्यान दियौं। अहिले बन्दरगामा हाम्रो मल आइसकेको छ। साउन १ गतेदेखि मलको आयात सुरु हुन्छ।’

यसपटक समयमा मल पुर्‍याउन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले आगामी दिनमा देशैभरि मलको क्यालेन्डर बनाएर मल वितरण गरिने बताइन्। मलमा ९० प्रतिशत अनुदान दिएको बताउँदै उनले अहिले गोदाम रित्तो बनाएर किसानको खेतमा मल पठाइएको बताइन्।

प्रकाशित: ३० असार २०८३ ०९:२० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App