केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले उपेक्षा गरेका कारण विकासमा पछाडि परेको महसुस गरेको सुदूरपश्चिमले संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै आँगनमा प्रदेश सरकार पाएको आठ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत र जडीबुटीले सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था भने अझै बदलिएको छैन। उल्टै सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको प्रदेशमा परिणत हुन पुगेको छ। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा यहाँका सम्भावनालाई उजागर गरेर रोजगारीका अवसर बढाउने, गरिबी घटाउने, उत्पादन बढाउनेलगायतका आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही दिनमै अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ।
उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष तथा नागरिक समाजका अगुवा दिनेश भण्डारी प्रदेश सरकारले जनताले अनुभुत गर्ने काम गर्न नसकेको बताउँछन्। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च हुँदा आकर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। ‘चीसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरेको भए गेम चेन्जर हुन सक्थ्यो’, उनले भने। पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा प्रदेशमा गरिबी र बेरोजगारी दर बढेको उनले बताए। ‘आवश्यक गुरु योजना नै बनाउन सकिएन्, नीति तथा कार्यक्रममा भएको योजना पनि कार्यान्वयनमा आएनन्’, उनले भने।
प्रदेश सकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसैगरी गरिबी न्यूनीकरण, युवा लक्षित रोजगारका कार्यक्रम, साना मझौला उद्योग स्थापना, जलस्रोत, पूर्वाधार विकास, खानेपानी कार्यक्रम, खेलकुद, सामाजिक न्याय, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्य गर्ने विषयलाई पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्राथामिकतामा राखिएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुदाँ जनताको जीवनस्तर उकासिन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा वीरबहादुर महरा बताउँछन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वर्ष गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि, उद्योग स्थापनालगायतका आकर्षक नारा र कार्यक्रम राखिन्छ’, उनले भने, ‘तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारले गरेको र देखिने एउटा पनि उदाहरणीय काम छैन, गरिबी र बेरोजगारी घटेको छैन। जनतामा निराशा छ।’
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन्।
बाँस, अल्लो, जुट, भाङ, रामवास, लोक्ता, केराबाट कपडालगायतका वस्तु उत्पादनका लागि पूर्वाधार तयार पारिने, फलफूलबाट जुस, खाद्यवस्तु तथा मदिरा उत्पादन, खोटो प्रशोधन, खाद्य प्रशोधन जस्ता उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको छैन।
दुध प्रशोधन केन्द्र, पशु बधशाला र प्रदेशभित्र रहेका गौशालालाई मापदण्ड बनाई उद्योगको रुपमा विसकास गरिने, गड्डी भैंसी र नौमुठे गाईलगायतका लोपोन्मुख पशुको नश्ल संरक्षण गरिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममै सीमित रह्यो। कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जनशक्ति पलायन रोक्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि नीतिमै सीमित छन्। नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा आएनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप सुनारले प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुने चरणमा रहेको र समीक्षा गर्दा योजनाले अघि सारेका धेरैजसो लक्ष पूरा गर्न नसकिएको बताए। प्रदेशमा गरिबी बढेर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको छ। विगतमा प्रदेश सरकारले निती तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेबमोजिम रोजगारीका अवसर वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरणमा प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कञ्चनपुरको बेलौरी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर र बाजुराको कोल्टीमा प्रादेशिक स्तरीय अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन्। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको उनले बताए।
अपेक्षाकृत उपलब्धि नहुनुमा टुक्रे योजना बढी हुनु, ठोस योजनाको अभाव र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु नै रहेको उनको भनाइ छ। साथै राजस्वको स्रोत र दायरा बढाउन नसक्नु, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमताको कमी, जनसंख्याका आधारमा योजना बनाउन नसक्नु पनि कारण रहेको उनी बताउँछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने गरी बनाइने उनले बताए।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ ०८:४४ मंगलबार