उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता भाडा असुली प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। सेज प्राधिकरणले भाडा तथा अन्य शुल्क नतिर्ने उद्योगलाई सात दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गर्न अन्तिम सूचना जारी गर्दै अन्यथा बिजुली र खानेपानी सेवा काटिने चेतावनी दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने उद्योगका कारण सरकारको करोडौँ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नबुझाएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार बक्यौता रहेका उद्योगबाट करिब १ करोड ९४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ। यद्यपि हालसम्म विभिन्न उद्योगबाट १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तथा सेवा शुल्क असुल गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

मन्त्री यादवले सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गर्ने उद्योगले आफ्नो आर्थिक दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने भन्दै राजस्व रोक्ने कुनै पनि उद्योगलाई अब छुट नदिइने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। उनले तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगविरुद्ध सेवा बन्द गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने बताएका छन्।

सेज प्राधिकरणले नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नयाँ बक्यौता सिर्जना हुन नदिने र पुराना बक्यौता असुलीलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।