अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव संकलन गर्नुभएको छ। काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा डा. वाग्लेले आठ जना पूर्व अर्थमन्त्रीसँग आगामी बजेटको दिशा, आर्थिक सुधार, लगानी, उद्योग, कर प्रणाली तथा विकास मोडेलबारे सुझाव लिएका हुन्।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव र राम्रा अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै अगाडि बढ्ने बताए। “हामी सुशासनको जगमा टेकेर आम नेपालीको जीवनस्तरलाई बृहत्तर बनाउने बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ,” उनले भने।
छलफलमा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक सुधार, यथार्थपरक बजेट, सरकारी खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको भूमिका र पूर्वाधार विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै फरक–फरक सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
रामेश्वर खनाल : टुक्रे योजनामा बजेट नछरौँ
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। उनले तयारी नभएका खुद्रा तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।
विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन सुझाव दिँदै उहाँले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शंकर कोइराला : विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरौँ
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक प्रतिवेदनहरूको अनुशरण गर्न सुझाव दिए। उनले अर्थमन्त्री वाग्ले सही समयमा सही भूमिकामा आएको उल्लेख गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे।
कोइरालाले विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्न, वनसम्बन्धी जटिलता हटाउन, नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न र हेजिङ नीति अगाडि बढाउन सुझाव दिए।
डा. युवराज खतिवडा : राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक राख्नुस्
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारण नगर्न सुझाव दिए। उनले बजेट करिब साढे २० खर्ब रुपैयाँको बनाउन सकिने भए पनि खर्च क्षमता सीमित रहने उल्लेख गरे।
खतिवडाले अन्तःशुल्क घटाउँदै लैजान, मूल्य अभिवृद्धि करलाई दुई दरमा विभाजन नगर्न तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सके सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी : काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याऔँ
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, कृषिमा अनुदान र भारतीय बजारमा नेपाली कृषि उत्पादनको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।
सुरेन्द्र पाण्डे : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित गरौँ
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले धेरै ठूला आयोजना बनाएर स्रोत विभाजन गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चार–पाँच वटामा सीमित गर्न, भूमि उपयोगसम्बन्धी कानुन सुधार गर्न तथा पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने विशेष योजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
डा. प्रकाशशरण महत : अनावश्यक संरचना हटाउने आँट गर्नुस्
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वास्तविक आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्न सुझाव दिए।
उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरण वा वैकल्पिक व्यवस्थापन मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारी उद्योग र जमिन लिजमा दिनुपर्ने तथा ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
वर्षमान पुन : पूर्वाधारको प्रतिफलमाथि पुनः समीक्षा गरौँ
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार नआएको बताए। उनले पर्यटन पूर्वाधार, ग्रामीण कृषि बजार र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी नेपालमा हिल स्टेशन तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो।
विष्णुप्रसाद पौडेल : रिफर्मका लागि आँट गर्नुस्
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारसँग बलियो जनमत र सक्षम नेतृत्व रहेको भन्दै संरचनात्मक सुधारमा अघि बढ्न सुझाव दिए।
उनले बजेट निर्माणमा खर्च क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्ने, खानी क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्नुपर्ने तथा बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ परियोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।
जनार्दन शर्मा : निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गरौँ
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै सरकारी खर्च कटौती, खानी उत्खनन, मल कारखाना स्थापना, औषधि उद्योग सञ्चालन तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षामा जोड दिए।
साथै, शिक्षा र सीपलाई जोड्दै ‘पढ्दै कमाउँदै’ अवधारणालाई बजेटमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको साझा धारणा भने आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने, यथार्थपरक बजेट ल्याउने र दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने रहेको देखिएको छ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८३ १८:०५ बिहीबार
