लामो समयदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद मिलाउन प्रस्तुत गरिएको मध्यमार्गी प्रस्तावमा उद्योगी सशंकित देखिएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेको दुई सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सरकारसँग छलफल भएको थियो। दुई सातासम्म सरकार चुप लागेर बसे पनि उद्योगी महसुल तिर्ने विषयमा टसमस नभएपछि नयाँ प्रस्तावबाट निकास खोजिएको हो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रीहरूसहितको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले २८ किस्तामध्ये एक किस्ताबराबरको रकम किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसहितका सरकारी अधिकारी सहमत भएको अध्यक्ष ढकालले बताए। ‘एक किस्ता डिपोजिट गरेपछि उद्योगको लाइन जडान गर्ने सहमति भएको छ,’ ढकालले भने, ‘डिपोजिट महसुलका रूपमा नभई धरौटीका रूपमा हो। त्यसपछि उद्योग पुनरावलोकनमा जान सक्ने सहमति छ।’ तर ढकालले उद्योगीहरू सशंकित हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा भएका छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित सरकारी र निजी क्षेत्रका अधिकारी सहभागी थिए। छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग जोडिएका उद्योगीलाई समावेश नगराएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट छन्। तर महासंघ उद्योगीसँगै म्यान्डेट लिएर सरकारसँग वार्तामा बसेको थियो। सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमतिसमेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य ब्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने सहमति भएको छ। 

उद्योगीहरूले किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएपछि यो प्रस्ताव गरिएको हो। विगतमा पनि पुनरावलोकनका लागि पहल भए पनि अहिलेका ऊर्जामन्त्री तथा तत्कालीन प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका कारण समस्या सिर्जना भएको उद्योगीको बुझाइ छ। अहिले धरौटी भन्ने अनि किस्ता तिरेको बहाना बनाउन सक्ने भएकाले शंका उब्जिएको एक उद्योगीले बताए। ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ट भाषामा लेखेर नआउँदासम्म हामीलाई शंका छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘विगतमा हामीलाई धोका भएको छ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको टकरावले आठ वर्षदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद कायम छ। उद्योगीले प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेपछि ती उद्योग बन्द भएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक असोज १२ गते तीन साताको अल्टिमेटम दिएको थियो। प्राधिकरणले ताकेता गर्दा पनि उद्योगीले महसुल तिर्न अटेर गरेको भन्दै गत साता लाइन काट्यो। प्राधिकरणका अनुसार २५ निजी उद्योगको करिब साढे पाँच अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न ३१ उद्योग बाँकी छ। तीमध्ये ६ वटा अदालतमा अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्। ३१ उद्योगको भने करिब साढे ६ अर्ब बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।

विद्युत् महसुल विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको छ। घिसिङले महसुल उठाउने अडान लिएकै कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो। उनै घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेकाले महसुल उठाउने विषय झन् पेचिलो बनेको हो। उद्योगीले टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर प्राधिकरणले टिओडी मिटर दिएको छैन। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई प्रिमियम महसुलको बिल पठाइएकाले तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान छ।

चार उद्योगमा लाइन जोडियो
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा लाइन काटिएका चार उद्योगमा लाइन जोडिएको छ। रुपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र श्याम प्लास्टिकमा सोमबार लाइन जोडिएको हो। पञ्चकन्याले पुनरावलोकनमा गएर कानुनी उपचार खोज्ने सर्तसहित रकम तिरेको जनाएको छ।