अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक भएर काम गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काका पूरक भएकाले दुवैबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता आवश्यक भए पनि सरकारसँगको समन्वय कमजोर हुन नहुने बताए।
उनले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र ‘आइभोरी टावर’ वा ‘साइलो’मा बसेर काम गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै मौद्रिक र वित्तीय नीति सँगसँगै अघि बढे मात्र समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा गरिरहेका छौँ। तर राष्ट्र बैंक एउटा ‘आइभोरी टावर’ वा ‘साइलो’मा बसेर काम गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै गएन भने समग्र आर्थिक नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
लम्सालले राष्ट्र बैंकलाई सरकारबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्ने अवधारणाले भविष्यमा समन्वय अभाव र निर्णय प्रक्रियामा अकर्मण्यता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिए। उनले बेलायत, भारत, जापान र बंगलादेशका केन्द्रीय बैंकहरूको उदाहरण दिँदै ती देशहरूमा पनि सरकारसँग कुनै न कुनै तहमा समन्वय रहने व्यवस्था रहेको बताए।
विधेयकमाथि सांसदहरूको चासो
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले विधेयकका विभिन्न व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निक्षेप नउठाउने वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ल्याउने प्रस्ताव, समस्याग्रस्त बैंक व्यवस्थापन, ‘रेजोलुसन’ प्रक्रियाको कानुनी व्यवस्था, डिजिटल करेन्सी, गभर्नरको योग्यता तथा ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका विषय स्पष्ट र परिमार्जित हुनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी अवकाशपछि निजी बैंकमा जाने र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पुनः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अभ्यासले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थको द्वन्द्व) सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमबारे प्रश्न उठाए।
‘राष्ट्र बैंकका विशेष श्रेणीका अधिकृतहरू अवकाशपछि निजी बैंकमा जाने, अनि निजी क्षेत्रबाट फेरि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने अवस्था देखिन्छ। यो कतै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ त होइन? ऐन संशोधन गर्दा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो,’ उनले भने।
तामाङले मौद्रिक नीति निर्माणलाई अझ स्वायत्त बनाउने, सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउने तथा बैंकिङ पहुँच विस्तारका विषयलाई पनि ऐनमार्फत स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८३ १६:३९ आइतबार
