डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल विवादको समाधान गर्न नेपाल उद्योग परिषंघले आग्रह गरेको छ । उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न परिस्थितप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।  

वर्षौदेखी गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न परिसंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रसमेतको सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको र सरकारले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ ।  

लामो समयदेखि यो विवाद समाधान हुन नसक्दा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश प्रवाह नभएको परिषंघले जनाएको छ । विद्युत् महसुल उठाउनका लागि तत्कालिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पहल गरेर उद्योगको लाइन समेट काटेका थिए । सोही विषयमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग घिसिङको विवाद भए पछि पद मुक्त भएका थिए । घिसिङ अहिले उर्जा मन्त्री भए पनि पुनः लाइन काटेका छन् ।

लगानीको वातावरणमा असर पर्ने भन्दै परिषंघले विवाद समाधान गर्न आग्र०ह गरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमुलक उद्योगहरुले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरि जेनतेन उद्योग संचालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरुमा प्राधिकरणले विजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरु मर्कामा परेको र कामदारको रोजगारी समस्या परेको बताए ।