शीत भण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ जनाविरुद्ध करिब पौने ११ करोड बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले रूपन्देहीमा निर्माणाधीन शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) आयोजनामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। १५ जना विरुद्ध जनही ७१ लाख ९७ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता  सुरेश न्यौपानेले बताए। ‘सरकारी बजेट दुरुपयोग, गलत मूल्यांकन तथा झुटो बिलका आधारमा भुक्तानी गरिएको निष्कर्षसहित आरोपपत्र दायर गरिएको छ’, प्रवक्ता न्यौपानेले भने।

आयोगका अनुसार रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ स्थित सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (लुम्बिनी प्रदेश) अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार उक्त आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। परियोजनाको कुल लागत पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार नौ सय ३९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा ७५ प्रतिशत रकम मन्त्रालयले र २५ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूले व्यहोर्ने सहमति गरिएको थियो। आरोपीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद तथा बिगो बराबर जरिवानाको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

शीतभण्डार निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा संलग्न सबै प्रतिवादीसँग समान रूपमा जनही ७१ लाख ९७ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको आरोपपत्रअनुसार सरकारी रकम दुरुपयोग गरी त्यस बराबरको नोक्सानी पु¥याइएको ठहर गरिएको हो।

आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसँग ७१ लाख ९७ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद र जरिवानाको मागसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकुन्दराम नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल तथा सह–लेखापाल अजय मिश्रसँग पनि जनही सोही रकम बिगो दाबी गरिएको छ।  

परामर्शदाता कम्पनी ‘मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि’ तथा त्यसका सञ्चालक सगुन कोइरालासँग पनि ७१ लाख ९७ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ। आयोगका अनुसार उक्त कम्पनीले लागत अनुमान र मूल्यांकनमा अनियमितता गरी गैरकानुनी लाभ लिएको छ।

यसैगरी विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू-भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी, नवदुर्गा सहकारी, वैष्णो माता सहकारी, जनकल्याण सहकारी लगायतका अध्यक्ष, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारीहरूसँग पनि जनही सोहीबराबरको रकम बिगो दाबी गरिएको छ।

मर्चवारी स्वावलम्बन सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामसुन्दर यादव तथा जनउत्थान सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय किफायत गोसाईका हकवालासँग पनि जनही ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, गलत नापजाँच प्रतिवेदन तयार गरिएको तथा झुट्टा बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

हाल उक्त संरचना अपूर्ण, जीर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ। जसका कारण निर्माण गरिएको संरचना कुनै पनि प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ।

केही प्रतिवादीहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा समेत कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुल गर्ने माग राखिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। यसले सरकारी रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीबाट उम्कन नदिने सन्देश दिएको आयोगको भनाइ छ।

सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ गरिएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए।  यस्ता प्रकरणमा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य निरन्तर जारी रहने बताए।

सरकारले कृषि पूर्वाधार विकासका लागि सञ्चालन गरेका यस्ता योजनामा देखिएको अनियमितताले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई स्थानीयस्तरमा विकासको अपेक्षा पनि प्रभावित भएको सरोकारवाला बताउँछन्।

शीतभण्डार जस्तो महŒवपूर्ण पूर्वाधार समयमै गुणस्तरीय रूपमा निर्माण हुन नसक्दा कृषकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।  

आयुक्त तिवारी विरुद्ध १० करोडको मुद्दा

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्व नेतृत्वमाथि ठूलो आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्दै तिवारीमाथि १० करोड ५४ लाख ९५ हजार आठ सय ७१ रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । यो मुद्दाले विगतमा भएका निर्णय, ठेक्का तथा योजनाहरूको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

तिवारी र उनकी पत्नीको पारिश्रमिक र अन्य आय तथा जग्गा बिक्री आयमार्फत १४ करोड ५१ लाख ९१ हजार तीन सय ५६ रुपैयाँ वैधानिक आम्दानी देखिए पनि बैंक खाता, घरजग्गा र अन्य सम्पत्ति जाँचबुझ गर्दा २५ करोड ६ लाख ८७ हजार २ सय २७ रुपैयाँबराबरको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील निकायमा उच्च पदमा बसेका व्यक्तिमाथि यति ठूलो रकमको आरोप लाग्नुले सरकारी संयन्त्रभित्रको निगरानी प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने बहसलाई पनि पुनर्जीवित गरेको छ।