उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई–जिपी) अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।

घिसिङले भदौ, असोज र कात्तिक महिना सरकारका नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय भएकाले यही समयमा ई–जिपी प्रणाली बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने बताएका छन्। यसबाट सरकारको समग्र विकास योजनामै प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको भनाइ छ।

'भदौ, असोज र कात्तिक महिना सरकारका नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय हो। यही समयमा ई–जिपी प्रणाली बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको समग्र विकास योजनामा पर्ने निश्चित छ,' सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्।

ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था आए बोलपत्र आह्वान, खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा प्रत्येक चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने घिसिङले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यसले सार्वजनिक खरिदमा मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिमसमेत बढाउँछ।

उनले भने, 'अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिहरूले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढाउँछ।'

उनले यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने बताए। लामो समयसम्म प्रणाली अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातासमेत प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ।

घिसिङले समस्या समाधानका नाममा प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द राख्नुभन्दा साइबर सुरक्षा जोखिमको तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र प्राविधिक समाधान गरी ई–जिपीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

'डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन,' उनले भने, 'सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी हामी फेरि कागजी र अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किनु हुँदैन।'

सुशासनको प्रतिबद्धता जनाउने सरकारले सार्वजनिक खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता कमजोर हुने कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुन दिन नहुने घिसिङको भनाइ छ।

उनले ई–जिपी प्रणाली तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन तथा दीर्घकालीन रूपमा साइबर सुरक्षा जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

'ई–जिपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ,' उनले भने, 'ई–जिपी प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा साइबर सुरक्षा जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन आवश्यक प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप र आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गरौं।'