, असार ४

सरकारले भन्सार छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको मिश्रित प्रभाव देखिन थालेको छ। गत वैशाखदेखि १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको थियो। त्यसको विरोध भएपछि सरकारले बजेटमार्फत नीति संशोधन गर्दै अब ५ सय रुपैयाँसम्मका सामानमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

यो परिवर्तनसँगै रुपन्देहीको मुख्य नाका बेलहिया र आसपासका सीमाक्षेत्रमा केही चहलपहल फर्किएको देखिए पनि विगतको तुलनामा अवस्था अझै सुस्त नै छ।

बेलहिया नाकानजिकका एक स्थानीयका अनुसार अहिले घरखर्चका लागि तेल, चिनी र मसला ल्याउन केही सहज भए पनि पहिलेजस्तो वातावरण छैन। ‘नेपालमा सबै कुरा महँगो छ, सुनौलीमा दुई–चार रुपैयाँ सस्तो पाइन्छ। हामीजस्ता गरिब किसान जहाँ सस्तो हुन्छ, त्यतै जान्छौं,’ यादव थरका ती स्थानीयले भने। उनका दुई छोरीको घर नौतनवामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमाक्षेत्रमा पहिलेझैँ सहज आवतजावत र किनमेलको वातावरण कायम गर्नुपर्ने माग गरे।

नेपाल–भारत अवध मैत्री समाजका अध्यक्ष अजय गुप्ताले सरकारले १ सयबाट बढाएर ५ सय रुपैयाँको सीमा तय गर्नु आमसर्वसाधारणलाई झुक्याउने प्रयास मात्र भएको बताए। ‘अहिले पैसाको मूल्य निकै घटेको छ, यस्तो महँगीमा ५ सय रुपैयाँले के आउँछ ? त्यसैले यो व्यवहारिक छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार भन्सार प्रणालीलाई पारदर्शी र सुदृढ बनाउनुभन्दा छोरी–बेटीको सम्बन्धमै असर पर्ने गरी अव्यवहारिक नियम लागू गर्न खोजिएको छ। न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने हो भने सीमा अझै बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

नेपाल–भारत मैत्री संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष श्रीचन्द्र गुप्ताले मुख्य नाकामा ५ सय रुपैयाँको सीमा तोकिए पनि सहायक नाका र खुला सीमाबाट तस्करी हुने क्रम भने नरोकिएको दाबी गरे। ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई यो नियमले सास्ती मात्रै होइन, अपमानित पनि बनाएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार तराईका छोरी–बेटी माइती आउँदा ल्याउने कोसेलीमा समेत भन्सार लाग्ने अवस्था आउनु उचित होइन।

यता नेपाल–भारत मैत्री मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल भने संशोधित व्यवस्थाले सीमावर्ती सर्वसाधारणलाई केही राहत दिएको बताउँछन्। उनले राज्यको नीति र कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने र यसले राजस्वसँगै स्वदेशी व्यापारलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए।

उद्योगी–व्यवसायी भन्छन्: अझै कडाइ आवश्यक

सीमापार किनमेलले भैरहवा, बुटवल लगायतका बजारको व्यापार चौपट भएको भन्दै लामो समयदेखि भन्सारमा कडाइको माग गर्दै आएका व्यवसायीहरूले सरकार आफ्नो निर्णयमा टिक्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आर्चायका अनुसार ५ सय रुपैयाँसम्म भन्सार छुटको व्यवस्था भएपछि भारतीय बजार सुनौलीमा किनमेल गर्नेहरूको भिड फेरि बढ्न थालेको छ। ‘हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ, २० रुपैयाँको सामान किने पनि भन्सार तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले बताए।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्यालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल किनमेलमा सीमित राखेर जोगाउन खोजिए निजी क्षेत्र धरासायी हुने चेतावनी दिए। उनका अनुसार मुख्य भन्सारसँगै सहायक नाकाहरूमा पनि राज्य संयन्त्र चुस्त हुनुपर्छ। सीमावार किनमेलका कारण स्थानीय व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको उनको भनाइ छ।

कर्मचारीलाई सहज, उपभोक्ता अझै असन्तुष्ट

रुपन्देहीको बेलहिया नाका राजस्व संकलनका हिसाबले देशकै दोस्रो ठूलो भन्सार हो। यो प्रमुख पर्यटकीय प्रवेशद्वार पनि हो, जहाँबाट भारतीयसँगै तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्छन्। साथै, नेपाली उपभोक्ता किनमेलका लागि सुनौली, नौतनवा र गोरखपुरसम्म पुग्ने प्रमुख नाका पनि यही हो।

भैरहवा र आसपासका बजारभन्दा कतिपय सामान सुनौलीमा सस्तो पाइने भएकाले केही रकम बचत गर्ने उद्देश्यले स्थानीय उपभोक्ता सीमापार जाने गरेका छन्।

एक समय १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुँदा बिहानदेखि साँझसम्म भारत जाने नेपालीको चहलपहल घटेको थियो। अहिले ५ सय रुपैयाँसम्म छुट दिने निर्णयपछि केही सहजता आएको छ।

यद्यपि स्थानीय उपभोक्ताहरूको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार ठूलो व्यापारी र तस्करको प्रभाव यथावत् रहँदा सर्वसाधारणले मात्रै सास्ती खेप्नुपरेको छ।

भन्सारका एक कर्मचारीका अनुसार नियम लागू गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा स्थानीयबाट हातपातसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो। अहिले भने परिस्थिति केही सहज भएको छ।

भैरहवा भन्सारका सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले १ सय र ५ सय रुपैयाँको सीमा धेरै फरक नभएकाले केवल किनमेलका लागि लाइन लागेर सुनौली जाने अवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई काम गर्न केही सहजता दिएको छ।

‘यसले राजस्व संकलनमा अत्यन्त ठूलो प्रभाव पार्ने होइन, तर चुहावट नियन्त्रण र कानुनी अनुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्छ,’ उनले भने।

राजस्वमा सकारात्मक संकेत

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भैरहवा भन्सारले लक्ष्यको ९२.२१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म भन्सारले ९५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। विगतका धेरै वर्ष लक्ष्य भेट्न नसकेको अवस्थामा यस वर्ष सुधार देखिएको सूचना अधिकारी उद्धव ढुङ्गानाले बताए।

चालु वर्षका लागि भन्सारको लक्ष्य १ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ। लक्ष्य पूरा गर्न अबको एक महिनामा १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थप संकलन गर्नुपर्नेछ।

यो भन्सारले दैनिक औसत ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने भैरहवा भन्सारले ९५ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो, जुन उसलाई दिइएको लक्ष्यको ८७.०७ प्रतिशत मात्रै थियो।