सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेट प्रदेश सभा बैठकमा सोमबार मध्यरात प्रस्तुत गरेका छन्।

सत्तारुढ दलहरूका मन्त्री, सांसद बिच बजेटको भागबन्डा नमिल्दा साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक करिब पौने १२ बजेतिर सुरु भएको थियो। सत्तारुढ दलले बजेटको भागबन्डाका कारण गरेको ढिलाइको विरोध गर्दै नेकपाका र राप्रपा सांसदले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका थिए। प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर विरोध गरे। नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य मानसिंह धामीले सरकारले बजेटमा लेनदेन र सम्झौता गरेर राती १२ बजे प्रस्तुत गरिन लागेको बजेटको विरोध गर्दै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको धारणा राखेपछि सबै विपक्षी दलका सांसदहरू बाहिरिएका थिए। विपक्षी दलका सांसदको अनुपस्थितिमै आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ३७ अरब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष भन्दा करिब ४ अरबले बढी हो। बजेटमा चालुतर्फ र पुँजीगत तर्फ कति बजेट विनियोजन गरिएको भनेर उल्लेख गरिएको छैन भने मन्त्रालयगत बजेटका बारेमा बजेटमा उल्लेख छैन।

प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्य १२ बजेभित्र प्रस्तुत गर्न तयार पारे पनि विस्तृत कार्यक्रम तयार नगरेको बुझिएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्छ। मन्त्रीले १२ बज्नु भन्दा केही समय अघि देखि बजेट पढ्न सुरु गरेका थिए।

विगतका वर्षमा योजना बिचौलियामार्फत कमिसन खाएर खरिदबिक्री हुने गरेको भनेर आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारको बजेट यस पटक प्रस्तुत नहुँदै विवादमा पर्यो। सत्तारुढ दल बिचमै बजेटको भागबन्डामा विवाद हुँदा मध्यरातमा पुँजीगत र चालुतर्फको बजेट समेत उल्लेख नगरिएको बजेट प्रस्तुत भएको हो। भागबन्डाका लागि विवाद गरेर मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेकोमा सर्वसाधारण देखि सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ता समेतले प्रदेश सरकार र सत्तामा रहेका नेताहरूको आलोचना गरेका छन्।

‘यिनीहरू सुध्रिनु हुँदैन, अब प्रदेशतिर पनि सफाया गरेरै छोड्छन् पार्टीलाई,’ नेकपा एमालेका युवा नेता मदनराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको तस्बिर राखेर फेसबुकमा लेखेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिलिङ अनुसारको बजेट विनियोजन नभएकाले मन्त्री सुरेन्द्र पालले असन्तुष्टि जनाएका थिए। भौतिक मन्त्रालयको बजेटको सिलिङमा रकम बढाउनु पर्ने नेकपा एमालेका नेताको माग र अन्तिममा बजेटको सिलिङ बढाउन नसकिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अडानले बजेट समयमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन। कमजोर बहुमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा एमालेका नेताको मागमा सम्झौता गरेर मध्यरात बजेट प्रस्तुत गरिएको स्रोतले बताएको छ।

बजेटको भागबन्डामै असन्तुष्टि व्यक्त गरेर यस अघि आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा एमालेबाट सहभागी मन्त्री तथा एमालेका संसदीय दलका नेता अनुपस्थित रहेका थिए। दुई जना सांसदले समर्थन नगरेमा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीले सरकार जोगाउन बजेटमा सम्झौता गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। सांसदहरूको माग बमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सात करोड र समानुपातिक सांसदलाई पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ। यस अघि प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो।