सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च ६.८३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारले यस अवधिमा कुल बजेटको १९.६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।

सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखे पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर देखिएको हो। कात्तिक १४ गतेसम्म सरकारले चार खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँमध्ये २९ अर्ब ४६ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो वार्षिक विनियोजनको ६.८३ प्रतिशत हो। अर्थात् विकास बजेटको ९३.१७ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ।

विगतका वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती गति कमजोर रहने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्चले गति लिन नसक्दा सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्ययोजना र मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको १९.९ प्रतिशत रहेको छ।

कात्तिक १४ गतेसम्म चालु खर्चतर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब २१ करोड १७ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको २४.०२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १९.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ। नियमित प्रशासनिक खर्च र वित्तीय दायित्वको तुलनामा विकास निर्माणमा हुने खर्च निकै पछाडि परेको देखिन्छ।

सहमहालेखा नियन्त्रक तथा प्रवक्ता गोकुल बास्तोलाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव परेको बताए। उनका अनुसार गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसपछि कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा समस्या सिर्जना गरेको हो। तिहार र छठ पर्वपछि बजेट खर्चले गति लिने उनको अपेक्षा छ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा भने प्राकृतिक विपत्ति मात्रै कारण होइन। आयोजना छनोट र तयारीमा ढिलाइ, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नहुनु, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, ठेक्का प्रक्रिया लम्बिनु, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमता तथा भुक्तानी प्रक्रियामा देखिने अवरोध पनि बजेट कार्यान्वयनका पुरानै समस्या हुन्।

पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको काम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। यसले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र विकास आयोजनाको समयमै सम्पन्न हुने क्षमतामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो। बजेट रोक्का, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ र आयोजना तयारीको कमजोरीलाई त्यसबेला पनि न्यून खर्चका प्रमुख कारण मानिएको थियो।

यस वर्ष पनि उही समस्या दोहोरिँदा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने जोखिम देखिएको छ।