रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (आरडीएनए) अनुसार बाढीबाट भएको कुल भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमान गरिएको छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसमध्ये ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने शीघ्र पुनरुत्थानका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड ३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ।

प्रतिवेदन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक संस्थाहरूको सहकार्यमा तयार गरिएको हो।

७ हजार ५७० निजी भवनमा क्षति

बाढीबाट पाँच जिल्लाका ७ हजार ५७० निजी भवनमा क्षति पुगेको छ। ती भवनको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन रूपमा ९५ अर्ब ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी क्षति नुवाकोटमा भएको छ। नुवाकोटमा ३ हजार ९७७, रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० निजी भवनमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ भवनमा क्षति भएको छ। त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्डमा १ हजार ४३ र धादिङको बेनिघाट रोराङमा १ हजार ३७ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्।

वडागत रूपमा नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका पाँच वडामा ६९६ भवनमा क्षति पुगेको छ। रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका-२ मा ५७१ र धादिङको बेनिघाट रोराङ-३ मा ५५३ भवनमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजी भवन तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६३ अर्ब ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन छ। जसमध्ये भवन संरचनातर्फ ३८ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख र घरायसी सम्पत्तितर्फ २४ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

बाढीबाट ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ मानिस विस्थापित भएका छन्। कुन भवन मर्मत गर्न मिल्ने, कुन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र कुन जोखिमका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने विषय थप निरीक्षण तथा घरधुरी प्रमाणीकरणपछि मात्रै यकिन हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ।

६९ किलोमिटर सडक बग्यो

बाढीले गल्छी-त्रिशूली-रसुवागढी करिडोरअन्तर्गत ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ। जसमध्ये १४ किलोमिटर सडकमा आंशिक र ५५ किलोमिटर सडकमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।

गल्छी-देवीघाटको ४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा देवीघाट-त्रिशूली र त्रिशूली बजार-वेत्रावती खण्डको १० किलोमिटर कालोपत्रे तथा ग्राभेल सडकमा आंशिक क्षति भएको छ। वेत्रावती-रसुवागढी खण्डको ५५ किलोमिटर कच्ची सडक भने पूर्ण रूपमा बगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सडक पूर्वाधारमा मात्रै २३ अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। सडक पुनःस्थापनाका लागि ५५ अर्ब १८ करोड १३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। यसमध्ये तत्कालीन सुधारका लागि ३ अर्ब १९ करोड र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ५१ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ।

तत्काल गर्नुपर्ने काममा भग्नावशेष हटाउने, ट्र्याक खोल्ने, अस्थायी डाइभर्सन बनाउने, वैकल्पिक मार्ग मर्मत गर्ने तथा आपत्कालीन ढलान र नदीकिनार संरक्षण गर्ने विषय समेटिएका छन्। दीर्घकालीन रूपमा इन्जिनियरिङ तथा जियोटेक्निकल मूल्यांकनका आधारमा सडक पुनर्निर्माण, ढल निकास र भिरालो जमिनको संरक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

१०५ पुलमा क्षति

बाढीले चार जिल्लाका १०५ वटा पुलमा क्षति पुर्‍याएको छ। जसमध्ये ३७ वटा मोटरेबल र ६८ वटा झोलुंगे पुल छन्।

पुलमा कुल ११ अर्ब ३५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन छ। मोटरेबल पुलतर्फ ९ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख र झोलुंगे पुलतर्फ १ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

क्षतिग्रस्त मोटरेबल पुलमध्ये धादिङका आठ, गोरखाको एक, नुवाकोटका १५ र रसुवाका १३ वटा छन्। धादिङका पाँच पुल बगेका र तीनमा आंशिक क्षति पुगेको छ। गोरखाको एक पुल बगेको छ। नुवाकोटका १४ पुल बगेका र एउटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। रसुवाका १३ पुलमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

क्षतिग्रस्त पुल पुनःस्थापनाका लागि १८ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन १ अर्ब ५५ करोड र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि १६ अर्ब ६१ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा डेढ खर्बभन्दा बढी क्षति

भोटेकोशी बाढीले ऊर्जा पूर्वाधारमा मात्रै १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको अनुमान गरिएको छ। यसमा क्षतिग्रस्त उपकरण तथा अन्य वस्तुको प्रतिस्थापन लागतसमेत समावेश छ।

ऊर्जा क्षेत्रको जलविद्युत् तथा ग्रिड पूर्वाधारमा थप १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको आकलन छ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा आयोजना, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, स्वीचयार्ड तथा विद्युत् वितरण पूर्वाधारलाई मूल्यांकनमा समेटिएको छ।

बाढीबाट १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता ७५९.०२५ मेगावाट छ। जसमध्ये सात आयोजना सञ्चालनमा रहेका थिए, जसको क्षमता २५०.४०० मेगावाट थियो। ५०८.६२५ मेगावाट क्षमताका छ आयोजना निर्माणाधीन थिए। पाँचवटा सौर्य ऊर्जा प्लान्टमा समेत क्षति पुगेको छ, जसबाट २४.३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो।

क्षति मूल्यांकन गरिएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये करिब ६७ प्रतिशत निर्माणाधीन थिए। त्यसैले बाढीको प्रभाव हालको विद्युत् आपूर्तिमा मात्र नभई भविष्यमा थपिने विद्युत् उत्पादन क्षमताको विकासमा समेत परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। सौर्य ऊर्जा प्लान्ट, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण लाइन र स्वीचयार्डमा समेत क्षति पुगेको छ।

बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाबाट २ हजार ५२० गिगावाट घण्टा र सौर्य ऊर्जाबाट २१०.४८ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादनमा नोक्सानी भएको छ। विद्युत् उत्पादनतर्फको कुल नोक्सानी १६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको आकलन गरिएको छ। रोयल्टीतर्फ थप २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ३ खर्ब ८९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। तत्कालीन पुनरुत्थानका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।

स्वास्थ्य संस्थामा पनि क्षति

बाढीबाट सात स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये चार स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने दुई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र एक अस्पतालमा आंशिक क्षति पुगेको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भौतिक संरचनातर्फ १९ करोड ५० लाख र स्वास्थ्य सामग्रीतर्फ ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ७८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये ६ महिनाभित्रको तत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि १२ करोड ५ लाख र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ६५ करोड ५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।

पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणमा जोड

प्रतिवेदनले बाढीपछिको पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित नगरी भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति घटाउने गरी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सुरक्षित स्थान छनोट, विपद् प्रतिरोधी डिजाइन तथा निर्माण मापदण्ड, वातावरणीय सुरक्षाका उपाय र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विस्थापित, बाहिरी सम्पर्कबाट विच्छेद भएका तथा सहायता र सेवामा पहुँच कमजोर भएका परिवारलाई पुनरुत्थानको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले माथिल्लो भेगका केही क्षेत्रमा अझै पहुँच सीमित रहेको र क्षेत्रगत विवरणको प्रमाणीकरण जारी रहेकाले प्रतिवेदनका केही निष्कर्ष तथा अनुमान थप समीक्षासहित अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

प्रतिवेदनले आगामी पुनर्निर्माणमा सुरक्षित स्थान छनोट, विपद् प्रतिरोधी निर्माण, वातावरणीय सुरक्षा, प्रभावकारी अनुगमन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याएको छ।