बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास, सुशासन, रोजगारी र डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।
कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च र ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। बजेट व्यवस्थापनका लागि कर राजस्व, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण, चालु वर्षको बचत तथा ऋण लगानी फिर्तालाई मुख्य स्रोत बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब ५१ करोड छुट्याएको छ भने अति विपन्न एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
पूर्वाधारतर्फ ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अनुसार सडक मर्मतका लागि ७४ करोड, प्रादेशिक गौरवका सडक आयोजनाका लागि ७ अर्ब तथा खानेपानी आयोजनाहरूका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएससहित प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
डिजिटल सेवातर्फ सार्वजनिक स्थलमा सिसिटिभीमार्फत अपराध निगरानी प्रणाली विकास, यातायात सेवाहरू अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने तथा सवारी लाइसेन्स छपाइ र वितरण प्रदेशबाटै गर्ने योजना समेटिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरी चाप व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मेट्रोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन तर्जुमा वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।
प्रकाशित: १ असार २०८३ १८:०९ सोमबार
