नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्त सम्ममा १९६९.९३३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरेको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने महामार्ग/ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्रफलमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको पाँच हजार दुई सय ३३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फाइबर बिछ्याउने योजना छ।
प्रवक्ता अर्यालले सात प्रदेशलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको बताए।
फाइबर विस्तारको तीन खण्डमध्ये दुई खण्डमा विस्तारको काम अगाडि बढेको भए पनि एक खण्डको काम अहिलेसम्म सुरु नै हुन सकेको छैन।
दुई खण्डको काम आधा जति भइसक्दासम्म अहिले बल्ल दोस्रो खण्डको कामका लागि सम्झौता भएको छ। अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ खण्डमा विभाजन गरेर सुरु गरिएको थियो।
‘क’ खण्ड अन्तर्गत कोसी, मधेस र बागमती प्रदेशमा २१७९ किलोमिटर फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले चालु आव २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्ममा १४४९.४४६ किलोमिटर फाइबर विस्तार गरेको छ। यसैगरी, गत आव २०८१/८२ मा ‘क’ र ‘ग’ खण्ड ५२०.४८७ किलोमिटर अप्टिकल बिछ्याइएको थियो।
‘क’ खण्ड अन्तर्गत साउन मसान्तसम्म एक अर्ब ६९ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको दूरसञ्चारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसैगरी, अहिलेसम्म ‘ख’ खण्ड (गण्डकी र लुम्बिनी) प्रदेश अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु नै हुन सकेको छैन्।
प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम लिमिटेडलाई यस खण्डको विस्तारको जिम्मा दिए तापनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको थियो।
दुई वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौता अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि सो ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि उक्त निर्णय बदर गर्नका लागि युटिएलद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएकोमा २०८० माघ २३ गते उक्त रिट बदर भएको थियो।
यस अवधिमा उक्त सेवा प्रदायकलाई अग्रिम भुक्तानी जमानतबापत उपलब्ध गराइएको मोबिलाइजेसन पेश्की रकम चालीस करोड बीस लाख रुपैयाँ र कार्य सम्पादन जमानतबापतको १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ जफत गरिएको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै ‘ख’ खण्डको लागि नयाँ सम्झौता गरेको छ। प्राधिकरणले २०८२ साउन ३० गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग यो सम्झौता गरेको हो।
उक्त सम्झौता अनुसार कम्पनीले ९० दिनभित्र आयोजनाको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ भने एक सय २० दिनभित्र आयोजना कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको जनाइएको छ। उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले एक हजार नौ सय किलोमिटर अप्टिल फाइबर विस्तारको काम गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, ग खण्ड (कर्णाली र सुदूपश्चिम) प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई २०७४ साल भदौ ३ गते दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो।
यस अवधिमा सो कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०७६ कात्तिक ३ गते सो ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो। उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्नका लागि प्राधिकरणले २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग अर्को सम्झौता गरेको थियो।
नेपाल टेलिकमले जिम्मा लिएसँगै साउन मसान्तसम्म ग खण्डमा पाँच सय ७८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसकेको छ। टेलिकमले हाल एक हजार एक सय ५४ किलोमिटर अप्टिल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको छ।
दूरसञ्चारले टेलिकमलाई साउन मसान्तसम्ममा ३० करोड ६७ लाख २७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी उपलब्ध गराएको पनि जनाइएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। यसमध्ये हालसम्म करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुने दूरसञ्चारले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०८२ २१:२७ शनिबार
