सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सुधार र निजी लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेट भाषणका क्रममा उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, वितरण र व्यापारका लागि तीन अलग–अलग कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजना रहेको बताए । साथै, विद्युत खरिद सम्झौता भएर पनि उत्पादन सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिअनुसार नयाँ पीपीए प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिने र सुख्खायाम तथा वर्षायामअनुसार विद्युत खरिददर निर्धारण गरेर सम्झौता गरिने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
उनले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा पनि गरे । प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत व्यापार गर्न सकिने नीति ल्याइने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको अनुमति अवधि सकिएपछि आयोजनाको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८३ १७:०० शुक्रबार
