नेपाल र भारतबीच दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टरबिचको भेटवार्तामा दुई ठूला ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएको हो।
इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जामन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युत्मन्त्री खट्टरको उपस्थितमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवैतर्फ दुईवटा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राधिकरण र पावर ग्रिडको लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न बाटो खुलेको छ।
अन्तरराष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको आठौं महासभामा भाग लिन नयाँ दिल्लीमा रहेका घिसिङ र भारतीय समकक्षी खट्टरबीच भेटवार्ता भएको थियो।
विद्युत् मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति, दुवै देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारीलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा ‘क्रस बोर्डर’ प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुवै देश एवं क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यात गर्ने आधार तयार भई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यसैगरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास एवं विस्तारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौताले सहयोग पु¥याउने धारणा व्यक्त गर्दै लगानीका लागि आग्रह गरे।
त्यस्तै भारतीय विद्युत्मन्त्री खट्टरले थप दुई ‘क्रस बोर्डर’ प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल–भारतबीचको विद्युत् विनिमय प्रक्रियामा सहज हुने, सुदृढ ग्रिडसहित क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउने र दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८२ ०९:२९ बिहीबार
