अधिकांश पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन भने करिब नौ महिनाम निर्माण सकिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेको हो।
विद्युत् सञ्जाल सुदृढीकरण र सीमापार विद्युत् सञ्जाल विस्तार गर्न यो प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। ४०० केभी न्यु बुटवल सबस्टेसनलाई भारत सीमासँग जोड्न यो प्रसारण लाइन एक करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब रुपैयाँ) लगानीमा निर्माण भएको आयोजनाले जनाएको छ।
विद्युत् सञ्जाल सुदृढीकरण र सीमापार विद्युत् सञ्जाल विस्तारमा यो प्रसारण लाइन निर्माणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ। प्रसारण लाइन निर्माणसँगै सीमापार ऊर्जा सञ्जाल विस्तारमा सहजता थपिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताए। ‘प्रसारण लाइन निर्माणले विद्युत् पूर्वाधार सुदृढीकरणमा टेवा पुगेको छ,’ एमसिए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले भने, ‘विकासप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता तथा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमार्फत उपलब्ध सहयोगका कारण सफलता प्राप्त भएको हो।’
नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणले बृहत् लाभ हासिल हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘प्रसारण लाइन निर्माण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपलब्धि हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘समयसीमाभित्रै निर्माण पूरा हुनु प्रशंसनीय छ।’
एमसिसीअन्तर्गत कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये १८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भए पनि २९७ किलोमिटर बाँकी छ। बाँकी २९७ किलोमिटरमध्ये लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा प्रसारण लाइन खण्ड, रातमाटे–न्यु दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण धमाधम भइरहेको छ। त्यसैगरी तीन वटा सबस्टेसन निर्माण पनि भइरहेको छ।
सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण हुुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए। ‘प्रसारण लाइनबाट नेपाल–भारत विद्युत् सञ्जाल र ऊर्जा सहकार्य सुदृढ पार्न सघाउ पुग्छ,’ विष्टले भने।
एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण सञ्जाललाई सुदृढ र आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकजुट भएर काम गर्दा छोटो समयमै परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको एमसिसी आवासीय राष्ट्रिय नियोगकी निर्देशक डायन फ्रान्सिस्कोले बताइन्।
प्रसारण लाइनहरूले देशका प्रमुख ऊर्जा केन्द्रहरूलाई जोडेपछि विद्युत् प्रसारणमा थप सहयोग पुग्नेछ। एमसिसीमा नेपाल–अमेरिका साझेदारीअन्तर्गत कुल ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबरको लगानी छ। जसमा अमेरिकाले ५५ करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर योगदान छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा अमेरिकाको अनुदान ५० करोड डलर भए पनि पछि पाँच करोड थपेर ५५ करोड पुर्याइएको हो।
सरकारले आगामी दशकभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र नयाँ सबस्टेसनहरूले यो लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि प्रसारण पूर्वाधार कमजोर हुँदा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। एमसिसीअन्तर्गत निर्माण भइरहेका परियोजनाले यो चुनौती समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
नेपालमा एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनलाई लिएर विगतमा तीव्र राजनीतिक बहस भएको थियो। संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित परियोजना अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
प्रारम्भिक विवाद, अवरोध र आशंकाबिच सुरु भएको परियोजनाअन्तर्गतका निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा छन्। परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नयाँ सबस्टेसन र प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने, विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउने तथा नेपाललाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८३ ०७:०८ सोमबार
