सरकारले व्यापारिक तथा व्यावसायिक विवादहरूको शीघ्र र प्रभावकारी समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै व्यावसायिक जगत्को लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्न र वैदेशिक लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउन यस्तो संयन्त्र प्रस्ताव गरेका हुन्।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण उद्योगी र व्यवसायीले भोग्दै आएका कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न न्यायाधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।