प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नौ वर्षको वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको हालसम्मको बजेट ५३ अर्ब १७ करोड आठ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये ३६ अर्ब ५० करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी परियोजनाले दिएको छ।  

परियोजनाको पहिलो चरण सकिन एक वर्ष बाँकी छ। पहिलो चरण सकिएपछि मात्र दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ।  

‘परियोजनाको अवधि २०७३ साउनदेखि २०८३ असारसम्म थियो। २०८४ सालदेखि सुरु हुने परियोजनाको दोस्रो चरणको तयारी गर्दैछौं’, परियोजनाका निर्देशक हिक्मतकुमार श्रेष्ठले भने ‘परियोजनाको नामसमेत परिवर्तन गरेर कृषिका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजनाको नाम परिवर्तन गरेर ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनीकरण कार्यक्रम’ राखिएको जानकारी उनले दिए।  

पहिलो चरणमा रहेका कार्य सम्पादन गर्न पनि परियोजनाको निरन्तरता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्नका लागि पनि परियोजना आवश्यक रहेको उनले बताए। संघीय सरकारबाट सञ्चालित कृषिका कार्यक्रम हेर्ने एकाइ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना मात्र हो।  

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी २० वर्षसम्म मार्ग निर्देशन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो तर सोही लक्ष्य प्राप्त गर्न २०७३ सालमा दश वर्षका लागि परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) क्षेत्र स्थापना गरेर परियोजनाले काम गरेको थियो। यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परियोजना मार्फत झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत इन्द्र शर्माढुंगानाले दिए।  

परियोजनाले देशभर २१ वटा सुपरजोन, तीन सय वटा जोन, पन्ध्रसय वटा ब्लक र पन्ध्रहजार वटा पकेटहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमा एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान परियोजनाको थियो। परियोजनाले हालसम्म ४८ वटा कार्यान्वयन एकाइबाट सञ्चालित दुई सय ६ वटा जोन र २१ वटा सुपरजोन स्थापना गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको ढुंगानाले जानकारी दिए। त्यस्तै सात प्रदेश अन्तरर्गतका जिल्लास्थित कृषि, पशु सेवासँग सम्बन्धित १२८ वटा कार्यालयबाट ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटा स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए।  

परियोजनाले धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, दुध (गाई, भैंसी), मासु (बाख्रा, बंगुर), मकै, सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, आँप, केरा, माछा, मौरी, कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार लगायतका क्षेत्रमा जोन, सुपरजोन तथा ब्लक क्षेत्र बनाएर काम गरेको छ।  

दश वर्षको अवधिमा भूमिको वैज्ञानिक उपयोग, आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको अवलम्बन, कृषिमा यान्त्रीकरण, कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारहरूको विकास, कृषि अनुसन्धान, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिवृद्धि, वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बन लगायतका विषयमा उल्लेखनीय काम गरेको जानकारी परियोजना सूचना अधिकारी इन्जिनियर डा.जीत चन्दले दिए।  

उनका अनुसार परियोजनाले एक अर्ब २३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि मेसिन किसानलाई अनुदान प्रदान गरिएको छ। उनका अनुसार जोन तथा सुपरजोनमार्फत किसानलाई करिब ६० हजार वटा कृषि मेसिन, औजार र उपकरण वितरण गरिएको छ।

‘कृषिमा कृषि शक्ति र मेसिनरीको प्रयोग बढाउन परियोजनाले जमिन, श्रम, स्रोत साधन र बाली उत्पादकत्व बढाउनु रहेको छ’, उनले भने ‘नौ वर्षमा हामीले ६० हजारको हाराहारीमा कृषि औजार वितरण गरेका छौं।’  

परियोजनाले यो अवधिमा खाद्यान्नबाली तथा चक्लाबन्दीमा समेत ठुलो काम गरेहको छ। खाद्यान्नबालीमा २२ हजार ७७६ हेक्टर, चैतेधानमा १७ हजार ३४९ हेक्टर, फलफूलबालीमा नौ हजार ७८४ हेक्टर, तरकारी बालीमा ६ हजार ५७१ हेक्टर, आलुबाली ३ हजार ५७९ हेक्टर, मसलाबालीमा ३ हजार ७१ दालबालीमा एक हजार ३० कफीमा २९१ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरएको परियोजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।  

एक हजार ८७० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी निर्माण गरिएको छ। बिउ स्रोत केन्द्र ९६, पशुनश्ल स्रोत केन्द्र १०२, मत्स्य ह्याचरी ३६ स्थापना गरेको छ। परियोजनाले बजारीकरणका लागि सय चिस्यान घर, ८४ वटा रष्टिक स्टोर, २२ वटा सेलार स्टोर, ४४ वटा गोदाम घर, ३१७ वटा संकलन केन्द्र, १८ वटा राइपेनिङ च्याम्बर, ८६९ वटा सुधारिएको अलैंची भट्टी, १४३ वटा ढुवानी साधान किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ ।  

यस्तै ३३२ शिक्षालय मार्फत १४ हजार ८३५ प्राविधिक विद्यार्थीसँग सहकार्य गरिएको जानकारी परियोजनाले दिएको छ। परियोजना सञ्चालन भएपछि उत्पादित तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको परियोजनाको दाबी छ।  

परियोजनाबाट हालसम्म १४ लाख ७० हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। लाभान्वितमध्ये दलित एक लाख ७० हजार, जनजाति पाँच लाख ३७ हजार ९७२ रहेका छन्। परियोजना सञ्चालन भएपछि कृषि यान्त्रीकरणमा आफूलाई केही सहज भएको चितवनका किसान तेजप्रसाद बर्तौलाले बताए। ‘२०२५ सालमा चितवन झरेर खेती गर्न लागेको हुँ। पछिल्लो समयमा धान जोन स्थापना भएपछि काम गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘खेतला नपाइने ठाउँमा यान्त्रीकरणमा राज्यले सहयोग गरेपछि काममा सहज भएको छ।’