बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समिति नेपाल बिमा प्राधिकरणमा परिणत भएको छ। प्राधिकरणले मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको हो। बिमा ऐन २०७९ जारी भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै बिमा समितिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिएको हो। अहिलेसम्म बिमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम अब नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट हुने भएका छन्।

बिमा ऐन, २०७९ लागू भएको छ। ऐनले बिमा प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको छ। प्राधिकरणले बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा काम गर्ने छ। ऐनमा बिमासम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले बिमा कम्पनीको स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, बिमा कम्पनीको इजाजतपत्र प्रदान तथा खारेजी, आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन बनाउने, बिमा मध्यस्थकर्तालाई इजाजतपत्र प्रदान, नवीकरणलगायतका काम रहेका छन्।

ऐनले बिमासम्बन्धी अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने, बिमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि बिमासम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजी कोष निर्धारण, बिमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका वर्गसम्म बिमाको पहुँच पु¥याउन लघुबिमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, बिमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्नेलगायतका कार्य प्राधिकरणले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजी कोष निर्धारण गर्ने, बिमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, बिमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने, बिमाको पहुँच पु¥याउन लघु बिमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका काम रहेका छन्।

प्राधिकरणले बिमकलाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने, बिमकले कानुनविपरीत काम गरेमा इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, बिमकले अर्को बिमक प्राप्ति गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ। त्यसैगरी बिमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पुँजी कोष कायम गर्न नसकेका समस्याहरू देखिएमा प्राधिकरणले बिमितको हक र हित संरक्षणका लागि त्यस्तो बिमकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने छ।

बिमा व्यवसायमा हुन सक्ने जालसाजी, किर्ते वा ठगीसम्बन्धी दाबीहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था छ। प्राधिकरणमातहत एक बिमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणमा एक बिमा विकास कोष रहने छ। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बिमकबाट प्राप्त हुने लघुबिमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बिमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने ऐनमा व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ०२:५८ बुधबार