बढाइएको जरिवाना आइतबार देशैभर लागू हुने व्यापक प्रचार गरिएको थियो। तर, शनिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले हचुवाको भरमा सरकारले बढाएको जरिवाना नमान्ने भन्दै विरोध जनाएपछि ऐन कार्यान्वयन गर्न सबै तयारी गरेको ट्राफिक प्रहरी निरीह बन्न पुगेको छ । व्यवसायीले आवश्यक यातायात पूर्वाधार सुधारमा ध्यान नदिइ एकतर्फी रुपमा चालक र व्यवसायीलाई दुःख दिन ल्याएको कानुन नमान्ने भन्दै दबाब दिएपछि ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सडकको अवस्था नहेरी बढाएको जरिवाना लागू नगर्न भन्दै महाशाखामा शनिबार ध्यानाकर्षण गराएपछि तत्कालका लागि जरिवानाको व्यवस्था रोकिएको बताए ।
ट्राफिक प्रहरीले भने प्राविधिक समस्या तथा तयारी नपुगेका कारण ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकेको दाबी गरे । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिएसपी सविन प्रधानले बैंक तथा आवश्यक सफ्टवेयरसम्बन्धी काम बाँकी रहेकाले आइतबार ऐन लागू हुन नसकेको बताए ।
'ट्राफिक ऐन कार्यान्वयनको बाटोमा गैसकेका छौँ । जरिवानामा प्राविधिक समस्या आएकाले केही दिन ढिला हुने देखिएको हो,' उनले भने, 'ऐन कार्यान्वयन मिति घोषणा गर्दा यस्ता प्राविधिक समस्या आउलान् भन्ने आकलन गर्न नसकेकाले आइतबार जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन नसकेको हो ।' उनले सफ्टवेयर निर्माण, पटके कारबाहीको रेकर्ड राख्ने, बैंकको सिस्टम अपग्रेडलगायत प्राविधिक समस्या सुल्झनासाथ लागू गर्ने जानकारी दिए ।
'हचुवामा ल्याइएको व्यवस्था व्यवसायी मान्न तयार छैनन्,' सिटौलाले भने, 'यातायातका आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुन्जेल यो ऐन नमान्ने भनेपछि उहाँहरू हाम्रा भनाइमा सहमत हुनु भयो ।' उनले जरिवानाबाट नै दुर्घटना शुन्य बनाउने ग्यारेन्टी गरे जरिवाना रकम जति पनि तिर्न व्यवसायी तयार रहेको बताए ।
सिटौलाले सडकमा ट्राफिक बत्ति, जेब्राक्रस, लेन छुट्याउने संकेत, मार्किङ, सवारी रोक्ने ठाउँ, पार्किङलगायत आवश्यक पूर्वाधार पूरा नगरी एकलौटी ढंगले जरिवाना मात्र बढाउनुको कारण कमिसनको खेल र केही व्यक्ति चर्चामा आउन गरेको उपाय मात्र भएको आरोप लगाए ।
'सरकारले साँच्चै दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक अनुशासन कायम राख्न खोजेको हो भने सडकका सबै पूर्वाधार तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'सडक झन् जीर्ण बन्दै छ, पाँच वर्षअघि बनाइएको जेब्राक्रस कहाँ छ खोज्नु पर्छ । यसमा ध्यान नदिइ जरिवानामा मात्र बढाउनु समाधान होइन ।' उनले यसबारे छलफल गर्न यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार व्यवसायीलाई बोलाएको जानकारी दिए ।
व्यवसायीले दबाब दिएको सार्वजनिक गरे पनि ट्राफिक प्रहरी भने मान्न तयार छैनन् । व्यवसायीले नियमको विरोध नगरेको र कुनै दबाब नदिएको डिएसपी प्रधानले दाबी गरे ।
'तयारी नपुगेकाले मात्र जरिवाना लागू हुन नसकेको हो,' उनले भने, 'यसबारे कहीँ कतैबाट रोक्न दबाब आएको छैन । सरकारले ल्याएको कानुन मान्दिँन भनेर कसैले भन्दा पनि भन्दैनन् । जरिवाना लागू भएरै छाड्छ ।' उनले जरिवानाका लागि काटिने रसिद नयाँ छाप्नुपर्ने भएकाले पनि केही दिन ढिला हुने दाबी गरे ।
सरकारले सडकमा ट्राफिक नियमविपरीत सवारी हाँक्ने र नियम उल्लंघन गर्ने चालकसँग असुल्ने जरिवाना रकम २० गुणासम्म बढाएको छ । सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १६४ मा रहेको जरिवानाको प्रावधान संसोधन गर्दै न्यूनतम जरिवाना रकम ५ सय रुपैयाँ पु¥याएको हो । विगतमा कारवाहीबापत् चालकले न्यूनतम २५ रुपैयाँ मात्र जरिवाना तिर्र्ने व्यवस्था थियो । नियमविपरीत सवारी हाँक्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले १५ सय रुपैयाँसम्म रसिद काट्नसक्ने गरी जरिवाना बढाइएको छ । यसअघि मापसेमा सबैभन्दा बढी हजार रुपैयाँमात्र जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।
सरकारले ऐनमा भएको २५–५० रुपैयाँसम्म, ५०–१०० रुपैयाँसम्म र १००–२०० रुपैयाँसम्म जरिवाना संशोधन गर्दै क्रमशः ५ सय, १ हजार र १५ सय बनाएको हो । नयाँ जरिवानाको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेको चालकले पटकपटक एउटै अपराध गरे क्रमशः जरिवाना दर बढ्दै जाने छ । पहिलो पटक कारबाहीमा पर्नेले ५ सय, दोस्रो पटक परे १ हजार र तेस्रो पटक परे १५ सय जरिवाना हुने छ । नियमअनुसार ५ पटक कारबाहीमा परेको चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि खारेज हुनेछ ।
प्रकाशित: १९ वैशाख २०७३ २१:०५ आइतबार
.gif)
