गत पुसमा युरोपको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई एनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । उक्त कारोबारमा टेलियोसोनेराले नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले अहिले 'धेरै बोल्न नमिल्ने' भन्दै कानुनअनुसार कर आउने बताए ।
'अहिले धेरै बोल्न मिल्दैन,' उनले भने, 'पैसा आएपछि तपाईंलाई हामी भनिहाल्छौं ।' एनसेलका विषयमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी स्पष्ट बोल्न चाहँदैनन् ।
टेलियाले आफ्नो वेभसाइटमा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यलयबाट पठाएको दोस्रो पत्रको जवाफमा नेपालमा कर तिर्न नपर्ने बताएको हो । उसले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ, 'टेलिया कम्पनीले नेपालबाट पठाएको कर तिर्नू भन्ने अर्को पत्र पाएको छ । हामी पहिलेको (विज्ञप्ति) अडानमै छौं ।' साथै, उसले विज्ञप्तिमा 'यसको उत्तर दिनका लागि नर्वेजियन सब्सिडरी कम्पनीलाई यसको जवाफ दिन भनेको' जनाएको छ ।
टेलियोसोनेराबाट कर उठाउन लागिपरेका पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कर उठाउने समय ढिला भइसकेकाले विभिन्न विकल्पसहित कर असुली गर्न लाग्नुपर्ने बताए । टेलियोसोनेरा कर नतिरी भागेको र नेपालका सरकारी अधिकारी कर तिराउने मनशायमा नदेखिएको भन्दै अब तीन वटा विकल्पमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
पहिलो, टेलियासोनेरालाई कर तिर, नभए नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउँछौं भनेर चिठी लेख्ने । उसलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
दोस्रो, टेलिसोनेरापछि एनसेलको स्वामित्व एक्जियटामा आएकाले उसलाई पनि कर तिराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने पौडेलको सुझाव छ । पौडेल भन्छन्, 'एनसेल किन्नमा एक्जियटाको संलग्नता छ, यसका वर्तमान निर्देशकलाई टेलियोसोनेरालाई भुक्तानी दिने पैसाबाट हामीलाई भुक्तानी दिनु, नत्र कारबाही गर्छौं भनेर चिठी लेख्नुपर्छ ।' टेलियासोनेराले कर नतिरी गएको जनाउँदै कर तिर्न बाध्य पार्दै एक्जियटा र एनसेल दुवैलाई पत्र लेख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तेस्रो, टेलियासोनेराले कमाएको केही रकम नेपालकै बैकमा भएकाले त्यो पैसा 'फ्रिज' गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 'उसले बैंकमा राखेको नाफा आम्दानी फ्रिज गर भनेर राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेखिनुपर्छ,' उनले भने ।
सरकारी पक्षले कर लिन नखोजेको पौडेलको भनाइ छ । अहिलेको काम चार महिनाअघि गरेको भए एनसेलले कर तिर्थ्यो। 'सरकारी अधिकारीको कर असुल्ने मनशायै छैन,' पौडेल भन्छन्, 'अहिले आएर गोहीका आँसु झार्ने ?'
टेलियोसोनेरा र एक्जियटाबीच छ महिनाभित्र कारोबार सकिने भनेर सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचना आउँदा नै सरकारले कर तिराउने प्रक्रियातर्फ जानुपर्ने थियो भन्छन् विज्ञहरू ।
देशले ठूलो रकम गुमाउने हो कि भन्ने अवस्थामा पनि देशमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले भने यसबारे केही बोलेका छैनन् । सरोकार सरकारी निकाय कारोबारबारे स्पष्ट नबोल्ने र राजनीतिक दलका नेताले पनि भाषणसमेत नगर्दा एनसेल प्रकण रहस्यमय बन्दै गएको छ ।
नेपालबाट ठूला करदाता कार्यालयबाट पठाएको पहिलो पत्र 'ट्याक्स क्लेम' नभएर खरिदबिक्रीको अनुरोध मात्र भएको जनाएको थियो । नेपालबाट कर तिर्न पत्र आएको बारे स्विडेनको 'एसभिडी' नामको पत्रिका अप्रिल २१ मा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारको खण्डन गर्दै टेलियाले नेपालले कर क्लेम गरेको नभएर करका लागि अनुरोध मात्र हो भनेको थियो ।
टेलियाले आफूले विभिन्न देशमा व्यवसाय गरेको र त्यहाँको कानुनअनुसार कर तिर्ने दायित्व पनि भएको दाबीसमेत आफ्नो पहिलो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यो नियम नेपालका गरिएको कारोबारमा पनि लागू हुने उसले भनेको छ ।
टेलियाले पहिलो विज्ञप्तिमा एक्जियटासँग कारोबार सम्झौता हुँदा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको समेत जनाएको थियो । टेलियाको ट्याक्स तिर्ने दायित्व नभएको र नेपालमा टेलियाको कुनै पनि सम्पत्ति नरहेको समेत उसले जनाइसकेको छ ।
उसले टेलिया कम्पनीमार्फत एनसेललाई एक सफल कम्पनी बनाएको, १ करोड २० लाख ग्राहक बनाउन सफल भएको र नेपालमा सबैभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्ने कम्पनीका रुपमा सफल बनाएको समेत उसले उल्लेख गरेको छ ।
उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, 'हामी विश्वस्त छौं कि नेपालको कानुनअनुसार कर तिर्ने दायित्व पूरा गरिसकेका छौं ।' उसले नेपालका स्थानीय परामर्शदाता र अन्य देशका विज्ञसँगको सुझावका आधारमा उक्त कारोबार गरेका थियौं भनेको छ ।
सम्पूर्ण कारोबारमध्ये एक्जियटाले ८० प्रतिशत सेयर किनेको छ भने भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा २० प्रतिशत सेयर परेको थियो । गैरआवासीय नेपाली नागरिक निरजगोविन्द श्रेष्ठमा रहेको सेयर भावनालाई बेच्दा आउने लाभकर मात्र तिरेको बताइएको छ भने टेलियासोनेराले बेचेको ८० प्रतिशत सेयरबाट आउने लाभकर टेलियाले नतिर्ने भन्दै आएको छ ।
विज्ञका अनुसार टेलियासोनेराले बेचेका ८० प्रतिशत सेयरबाट नेपालले ३३ अर्बभन्दा धेरै लाभकर पाउन सक्छ ।
सरकारी रबैयाप्रति दलको आपत्ति
सरकारले एनसेलले तिर्नुपर्ने कर तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलले बताएका छन् । सरकारले विवाद रहेको एनसेल करबारे मौनता साधेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दलहरुले तत्काल कर भराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सत्तारुढ एमाले, एकीकृत माओवादीका साथै प्रमुख विपक्षी कांग्रेस नेताले एनसेलको स्वामित्व खरिदबिक्री भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले कर उठाउन पहल नगरेको बताए ।
स्विडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले आफ्नो भागका ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । सरकारको उदासीनताका कारण ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ ।
कर उठाउने जिम्मेवार आन्तरिक राजस्व विभाग र त्यसअन्तर्गतको ठूलो करदाता कार्यालय मौन रहँदै आएको छ । एमाले प्रचार विभागप्रमुख तथा सचिव योगेश भट्टराईले देशलाई घाटा लाग्ने र कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि काम हुन नहुने बताए ।
'एनसेलले करबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यस विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,' प्रमुख भट्टराईले भने, 'यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।'
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले कानुनअनुसार एनसेलले तत्काल ट्याक्स तिर्नुपर्ने बताएका छन् । एनसेलले ट्याक्स तिर्न आनाकानी गर्नु कानुनविपरीत रहेको जनाउँदै महतले सबै हिसाब फस्र्योट नगरी कम्पनी बिक्रीका लागि स्वीकृति दिनै नमिल्ने बताए । 'बिक्रीका लागि स्वीकृति दिने बेला नै कमजोर देखिएको छ,' महतले भने, 'बिक्री भए पनि राज्यलाई दिनुपर्ने ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त्यसमा आनाकानी गर्ने कुरै छैन ।'
हिसाब मिलान नगरी बिक्रीका लागि सरकारले दिएको स्वीकृतिप्रति आशंका व्यक्त गर्दै उनले भने, 'सरकारले त्रुटि गर्यो वा मिलेमतोमा बिक्री भयो, त्यो अर्को पाटो हो तर कानुनअनुसार ट्याक्स तिर्नै पर्छ ।'
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले कर उठाउन आफ्नो समितिले निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् ।
'समितिमार्फत हामीले कर उठाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं । समितिको मात्रै नभएर पार्टीको समेत धारणा यही हो,' शर्माले नागरिकसँग भने ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७३ २०:०७ बिहीबार
