.gif)
.gif)
भूकम्पले क्षति गर्ने भनेकै कमजोर संरचना हो । संरचनात्मक कमजोरी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको जग भूकम्पले हल्लाउनु नौलो थिएन तर यसबाट पाठ सिकेर बलिया संरचना पुनर्निर्माणतर्फ लाग्न सरकारले अझै आनाकानी गरिरहेको छ । नागरिक अझै बारीका पाटामा मौसमी सकस झेल्न बाध्य छन् । कहिलेसम्म हो यो कहर, त्यो पनि निश्चित छैन ।
एकतिर भूकम्पले दिएको क्षति, अर्कातिर संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीले नागरिकको आम्दानी खोस्यो । सरकारको नालायकी, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, डरलाग्दो भ्रष्टाचार अनि सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमता गुमाएको कर्मचारीतन्त्रको दुःखद परिणतिको भागी सर्वसाधारण हुन परेको छ ।
कतिखेर हावाहुरीले पाल उडाएर रातभरि पानीमा रुझ्दै सुत्नुपर्ने त्रासमा नागरिक छन् । मानाैं, उनीहरू कुनै अर्कै देशका बासिन्दा हुन्, उनीहरूप्रति सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन ।
भूकम्पलगत्तै सरकारले केही गर्न खोजेझैं भान भने नपारेको होइन । तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सक्रियतामा विदेशीलाई समेत अचम्म पार्दै ३ महिनाभित्रै भूकम्पीय क्षति निक्र्योल गरेर स्रोत जुटाउन नेपालका विकास साझेदारसँग काठमाडौंमा सम्मेलन ग¥यो । सरकारको सक्रियता तथा स्थितिको गम्भीरता बुझेर नेपालका विकास साझेदारहरुले ४ खर्ब १ अर्ब सहायताको वचन दिए । त्यसमध्ये १ खर्ब ३० अर्बको ऋण तथा सहायता रकममा हस्ताक्षर गरेरै प्रतिबद्धता जनाइसकेका पनि छन् ।
तर, सुरक्षित तथा भूकम्प प्रतिरोधी पुनर्निर्माणमा देखिएको त्यो सक्रियता सरकार परिवर्तनसँगै सेलाएर गयो ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले राष्ट्रवासीका नाममा गरेका प्रत्येक सम्बोधनमा नछुटाएको विषय पुनर्निर्माणकै वाचा थियो । काँचका पर्दामा सरकारप्रमुखको वाचा सुनिरहेका नागरिक बारीको पाटोबाट घरभित्र सर्ने साइत सरकारले कहिले जुराइदेला भनेर पर्खिरहेछन् । तर, प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न नागरिकको पीडाभन्दा बढीभन्दा बढी दल तथा नेतालाई सरकारमा लाने र आफ्नो शासन अकण्टक बनाउने भन्नेतिरै केन्द्रित देखिन्छ ।
नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग गर्दै ओलीले ४१ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । मौका परे नागरिकको करले अझै धेरै नेतालाई मन्त्री बनाएर पाल्न तयार छन् । तर, तयार छैनन्, नागरिकको जीवन र उनीहरूको अर्थोपार्जन व्यवस्था गर्न ।
अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेबारे अन्तरपार्टी राजनीतिक एकता नहुन्जेल न भूकम्पपीडितका घर बन्छ न त नागरिकका भत्किएका अर्थोपार्जन साधन पुनर्निर्माण हुन्छ ।
यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थान कोषमा वाचा गरेको पैसा एक वर्ष सकिन लाग्दा पनि जम्मा नगर्नुले सरकारको प्राथमिकता पुनर्निर्माण नरहेको स्पष्ट भइसकेको एक व्यवसायी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूकम्प तथा भारतको आर्थिक नाकाबन्दीले पीडित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिन १ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरुत्थान कोषको घोषणा गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बंैकमार्फत सञ्चालन हुने यस कोषले किसान, साना तथा घरेलु उद्योग, पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत प्रदान गर्ने घोषणा पौडेलले गरेका थिए । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त कोषमा सरकारले पैसा हालेको छैन । कोषले भूकम्पको मारमा परेका उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापन गर्न १.५ प्रतिशतमा सहुलियत ब्याजमा ऋण तथा ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा दिने घोषणा कागजमै बिलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले माघमा आर्थिक पुनरुत्थान कोषको कार्यविधि पास गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेबमोजिम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कोषमा ३० अर्ब हाल्न राजी भइसकेका छन् तर सरकारले अझै राष्ट्र बैंकको पत्रको जवाफ पठाएको छैन ।
'सरकारको अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणप्रतिको गम्भीरता तथा सोच यसैबाट छर्लंग हुन्छ,' ती व्यवसायीले भने ।
भूकम्पले करिब ७ खर्बको भौतिक संरचना नष्ट भयो भने भारतीय नाकाबन्दीले पनि त्यति नै घाटा भएको अनुमान छ । यसको अर्थ नेपालको २१ खर्बको अर्थतन्त्रमा चालु आर्थिक वर्षमै १५ खर्बको क्षति भइसकेको छ । तर, सरकार बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति पूरै उदासीन छ । यसै कारण एकैपटक करिब ३ प्रतिशत नेपाली नागरिक गरिबीको दुश्चक्रमा फस्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ । यसरी १ लाख जनसंख्या गरिबीको दुश्चक्रमा फस्नुको कारण १३ औं योजनाको गरिबी घटाउने लक्ष्य पूरा नहुने पक्का भइसकेको छ ।
अर्थविद् प्याकुरेलका अनुसार पनि सरकारले आर्थिक पुनर्निर्माणलाई पूरै बेवास्ता गरेकाले गरिबी झन् बढ्नेछ । खेतीपातीका लागि अपर्याप्त वर्षा तथा किसानका खेतबारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि–उत्पादनका कमी आउने बताउँदै उनले भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि घट्ने औंल्याउँछन् । 'समग्र अर्थतन्त्रका परिसूचक अहिले बढी नकारात्मक छन्,' उनले भने ।
उद्योग विभागका अनुसार २०७२ सालमा जम्मा ८ अर्ब विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत वर्ष २०७१ मा यो प्रतिबद्धता ६७ अर्बको थियो । यस्तै, भूकम्पपछि नै घट्न सुरु भएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या २०७१ सालको तुलनामा ४५ प्रतिशत घटेको छ । यसको अर्थ आगामी आर्थिक वर्ष विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा ठूलो असर पर्नेछ । घट्दो उद्योगधन्दा तथा बढ्दो बेरोजगारीबीच वैदेशिक रोजगारीमा आएको गिरावटसँगै रेमिटेन्स घट्दा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र फेरि संकुचित पार्ने प्रस्ट छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसै सिलसिलामा समग्र अर्थतन्त्रमा भालु आर्थिक वर्षमा संकुचन आउने बताइसकेका छन् । उनीहरूका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको अकर्मण्यताले अर्थतन्त्र –०.९ देखि १.७ प्रतिशत हाराहारी रहने पूर्वानुमान छ ।
यस्तै, सरकारको घट्दै गएको खर्च गर्ने क्षमताका कारण पनि आर्थिक पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको प्याकुरेल बताउँंछन् । उनका अनुसार एकातिर नेपाललाई पूर्वाधार निर्माणमा थुप्रै स्रोत साधन चाहिन्छ भने अर्कातिर सरकार आफैंसँग भएको स्रोत साधन खर्च गर्नै अक्षम छ ।
महालेखापरीक्षकको ५३औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–७१ सम्म सरकारको बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब छ जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटको करिब ४० प्रतिशत हो ।
यसरी सरकार खर्च गर्ने इच्छाशक्ति मात्र गुमाउँदैछैन, गरेको खर्चमा धेरै नै भ्रष्टाचार देखिँदा विदेशी विकास साझेदारको विश्वास पनि घट्दै गएको प्याकुरेलको तर्क छ । काठमाडौंमा भर्खरै भएको सहायता परिचालन मूल्यांकन बैठकमा एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिले सरकारसँग उनीहरूले दिएको सहायता कहिले र कसरी खर्च हुन्छ भनी मुखै फोरेर सोधेका थिए । आफूले दिएको सहायता रकम खर्च नहुने भए फिर्ता लाने अन्य विकास साझेदारले पनि जानकारी दिइ सकेका छन् ।
सरकारको घट्दो खर्च गर्ने क्षमताका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको ८ महिनामा पुँजीगत खर्चमा १.१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई २२ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ३९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । राष्ट्र बंैकको प्रतिवेदनले सरकारको अन्य अक्षमता पनि उद्घाटित गरेको छ । एकातिर स्रोत र साधन अभावमा नेपाल गरिब छ भन्ने, अर्कातिर चालु आवको ८ महिनामा सरकारी ढुकुटीमा ३१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थन्किएको छ । १२ घन्टे लोडसेडिङबाट ग्रस्त नेपालीलाई यति पैसाले माथिल्लो तामाकोसीजस्तो ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउने सकिने वा नागरिक पुनर्वास तथा आर्थिक पुनर्निर्माण गर्न प्रशस्तै सहयोग हुने भए पनि सरकारी अक्षमताका कारण ढुकुटीमै थन्किएको हो । ढुकुटीमा पैसा थन्किनु अर्थतन्त्रका लागि पक्कै सुखद पक्ष होइन ।
अर्थशास्त्र भनेको पैसा मात्र होइन, पैसाले बजारमा कति भ्यालु थप्यो भन्ने हो । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गरे त्यसले बजारमा ४ रुपैयाँबराबर भ्यालु थपिने अर्थविद प्यकुरेल बताउँछन् । यस्तै सरकारले खर्च गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्न थाल्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसैले सरकारले ढुकुटीमा पैसा थन्क्याउनु अर्थतन्त्र संकुचित बनाउनु हो । सरकारले ३१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सके त्यसले अर्थतन्त्रमा १ खर्ब २७ अर्बबराबर भ्यालु थप्छ जसकारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेटमा छुट्ट्याएको ९० अर्ब रुपैयाँ एक वर्ष सकिन लाग्दा सभा तथा समारोहमै खर्च गर्नु नागरिकको करको चरम दुरुपयोग हो तर यसबाट सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नरहेको र परिस्थितिप्रति गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थविद मदन दाहाल बितेको वर्ष चरम महँगी, बढ्दो बेरोजगारी र संकुचित अर्थतन्त्र तथा कालो अर्थतन्त्र मौलाएको वर्षका रूपमा सम्झिन्छन् । यसो भए पनि भूकम्पपीडित प्रतिको राष्ट्रिय दायित्व भने आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पुनर्निर्माण नै रहेको उनी ठान्छन् जसमा सरकार चुकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार पनि सरकार वर्तमान स्थितिप्रति पटक्कै जिम्मेवार छैन । नागरिकका पीडाप्रति सरकारी गैरजिम्मेवारीपनलाई कर्मचारीतन्त्रले पनि साथ दिएको उनको आरोप छ । 'सरकारले निरन्तर झकझक्याएन भने कर्मचारीतन्त्रले कामै गर्दो रहेनछ,' उनले भने, 'जबकि स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले त राजनीतिक दललाई काम गर्न पो सुझाव दिनुपर्ने हो ।'
एक उच्च सरकारी कर्मचारी पनि अधिकारीसँग सहमत देखिए । उनका अनुसार कर्मचारी तन्त्रको वर्तमान संरचना र संगठनलाई पुनर्गठन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन छिटोछरितो ढंगले पुनर्निर्माण अघि बढाउन भए पनि त्यसलाई पनि कर्मचारीतन्त्रले काम नलाग्ने बनाउने खतरा बढेको छ ।
पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी भने प्राधिकरण नेतृत्वकै कारण पनि पुनर्निर्माणका काम नभएको बताउँछन् । नेतृत्वका लागि चाहिने कानुनी प्रक्रिया त सरकारले नियुक्त गरेपछि उनले पूरा गरे तर सही नेतृत्वका लागि चाहिने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा सँगै काम गर्नेले स्वीकार गर्नुपर्ने सामान्य गुणमा भने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीको उचाइ पुगेको देखिएन । त्यसै कारण अझै पनि सजिलै पुनर्निर्माण सुरु नहुने कर्मचारीतन्त्रको बुझाइ छ । 'पैसा समस्या होइन, समस्या नेतृत्वको हो,' एक कर्मचारीले भने ।
पैसा मात्र समस्या हुन्थ्यो भने सरकारले आफूले चाहेजति पैसा छापेर नागरिकलाई बाँडे भइहाल्छ तर त्यसो गर्दा उत्पादकत्व, सिर्जनात्मकता र बजारको प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षय हुन्छ । तर, सरकारको कार्यशैली र पुनर्निर्माणप्रतिको वितृष्णा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बहानामा बजार ध्वस्त पार्ने र आसेपासेलाई राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर खल्तीका व्यवसायी बनाउने अनि कालो अर्थतन्त्रलाई पोस्ने काम गर्दैछन् ।
सरकारले एकपटक मात्रै पनि भूकम्पपीडितका दुःख महसुस गरिदिएको भए एक वर्ष बितिसक्दा यति दयनीय अवस्था हुँदैनथ्यो । करिब १० लाख नेपाली नागरिक गरिबीको दुश्चक्रमा फस्न बाध्य हुँदैनथे । क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा बढेको भए अर्थतन्त्रले गति लिने थियो । परिणामतः सिमेन्ट, छड, रोडा एवं जस्तापातालगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीमा समेत सकारात्मक असर पर्ने थियो । भारतीय नाकाबन्दी खुलेपछि इन्धनलगायत अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति सहज हुँदै गएकाले उद्योगको क्षमता उपयोगमा सुधार हुनेथियो ।
भूकम्पपछि फर्केका पर्यटक पर्यटकीय सिजन सुरु भएकाले फेरि आउने तयारीमा छन् । होटेल सोल्टी क्राउन प्लाजाका महाप्रबन्धक उपल मजुमदारका अनुसार अझै पनि सरकारले विदेशी सञ्चारमाध्यममा नेपाल सुरक्षित रहेको एकीकृत सन्देश दिन सके धेरै पर्यटक आउँछन् । पर्यटनमा सुधारले पुनर्निर्माणमा पनि सहायता हुन्छ, आर्थिक गतिविधि बढ्दा आर्थिक पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा हुन्छ । तर, पछिल्लो एक वर्षका घटनाक्रमले सरकार लाजगाल छोप्ने काममा मात्र लागेको प्रस्ट हुन्छ । उसको प्राथमिकतामा आर्थिक पुनर्निर्माण परेको छैन ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७३ १९:५३ बुधबार
.gif)
.gif)
.gif)
