हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको माथिल्लो भेगमा पर्ने लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङ आइतबार पोखरामा कड्किँदै थिए। ‘कोरला नाकामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन। सरकार भएनभएको कुनै अनुभूति भएन। उता (तिब्बत) तिर सहर बनिसक्यो, यता (नेपाल) तिर भने राष्ट्रिय झन्डासमेत छैन,’ उनी भन्दै थिए, ‘कृपया, हामीलाई राष्ट्रिय झन्डा राख्ने अनुमति दिइयोस्।’
गुरुङको यो अभिव्यक्तिमा गुनासो, पीडा, आशा, अनुरोध सबै मिसिएको थियो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने कोरला नाका खुल्ने र खुलाउने चर्चा भएको लामो समय भइसक्यो तर त्यसबारे ठोस प्रगति अझै कतै भएको छैन। त्यहाँ नेपाल सरकारको उपस्थिति नै कमजोर रहेको उनको गुनासो थियो। ‘चीनले उता सहर बनाइसक्दा नेपालले भने झन्डासमेत झुन्ड्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो अवस्थामा नाका खुल्ला र व्यवसाय होला भनेर पत्याउनै नसकिने भयो,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणपछि त कोरला नाका ठप्प छ। बेलाबेला हुने गरेको फाट्टफुट्ट व्यापार पनि रोकिएको छ।’
नेपालमाथि २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट आयात रोकिएपछि उत्तरी नाका खोल्ने प्रयास थालिएपछि कोरला नाका प्राथमिकतामा परेको थियो। त्यही प्रयासपछि चीनले आफ्नो क्षेत्रमा भव्य संरचना बनाइसक्दा नेपालतिर भने सुनसान छ। पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी) ले मुस्ताङ जिल्लाको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा कोरला नाकासम्बन्धी सरोकारवालासँगको छलफलमा मुस्ताङका जनप्रतिनिधिले कोरला नाका नखुलेको र खुलाउने प्रयाससमेत नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले चर्को आलोचनासमेत गरे।
छलफलमा मुस्ताङको लो–घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल (राजु) विष्टले कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सके गण्डकीको मुकाम पोखरा झनै भव्य बन्ने बताए। उनका अनुसार कोरलादेखि गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोड्ने त्रिवेणी नाकासम्मको दूरी ४५७ किलोमिटर छ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो रुट नै कोरला–त्रिवेणी हुने उनले बताए। ‘उत्तरी र दक्षिणी मुलुकलाई जोड्दै व्यवसाय किन नगर्ने?’ उनको प्रश्न थियो। उनका अनुसार कोरला नाकामा नेपालतर्फ १३ सय रोपनी जग्गा सरकारका नाममा छ। तर जग्गा भए पनि पूर्वाधार तयारीको काम केही नभएको उनले बताए।
‘यो नाका (कोरला–त्रिवेणी) खुलाउने हो भने सबैभन्दा बढी लाभ पर्यटनबाट लिन सकिन्छ,’ उनले भने। विष्टका अनुसार लोमान्थाङबाट तिब्बततर्फ ४० किलोमिटरमा ढोङवासेन पर्छ। त्यहाँबाट ६ सय किलोमिटर दूरी पार गरेपछि मानसरोवर पुगिन्छ। नाका खोल्ने हो भने नेपालबाट कैलाश मानसरोवर पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सहज बाटो यही हुनेछ। तर त्यसप्रति हाम्रो निकाय तदारुकताका साथ लागेन।’ चीनले आफ्नोतिरको सडक यसअघि नै कालोपत्रे गरिसकेको भए पनि नेपालतर्फ भने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको नमोनिसानसमेत नभएको उनको भनाइ छ। तिब्बततिर चीनले भन्सार, अध्यागमनसहित सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक संरचना बनाइसकेको छ। तर नेपालतर्फ भने खासै गतिला संरचना नबनेको उनले बताए।
मुस्ताङकै वारागुँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन नामगेल गुरुङले कोरला नाकामा तिब्बततर्फ पुरै संरचना तयार हुँदा नेपालतिर भने केही काम हुन नसकेको बताए। ‘कोरला नाका खुलाउन केही पहल भएको छैन। कम्तीमा नाकामा नेपालतर्फ संरचना त बनाऔं,’ उनले भने, ‘यथाशीघ्र पूर्वाधार निर्माण थालौं। हाम्रो काम पिलर गन्नेमा मात्र सीमित हुनुभएन।’
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख डालेश्वर अर्यालका अनुसार कोरला नाकामा वर्षमा दुईपटक मेला लाग्थ्यो। असार–साउनमा एकपटक र भदौ–असोजमा अर्काेपटक गरेर वर्षमा १० देखि १५ दिनसम्म व्यापार मेला लाग्थ्यो। अन्तरदेशीय व्यापार मेलाको समन्वय दुई देशका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा नाकाबाट १० किलोमिटर पर चीतर्फ लाग्ने गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि त्यो मेला पनि लाग्न छाडेको छ। त्यो व्यापार मेलामा नेपालले आयातभन्दा पनि निर्यात गर्ने वस्तु धेरै पाउँथ्यो। तर अहिले त्यो रोकिएको छ।
वर्षमा दुईपटक लाग्ने मेलाबाट मात्र भन्सारबापत करिब १५ लाख रूपैयाँ राजस्व सरकारले पाउँथ्यो। तर कोरोनाका कारण मेला लाग्न छाडेपछि सीमाबाट झन्डै १० किलोमिटर तलको नेचुङ भन्सार कार्यालय बन्दजस्तै छ।
लोमान्थाङमा २०३२ सालमा नेचुङ भन्सार कार्यालय खुलेको थियो। नेचुङ भन्सारका लागि १०९ रोपनी जग्गा छ। त्यस्तै सात रोपनी जग्गा सदरमुकाम जोमसोममा छुट्याइएको छ। भन्सार कार्यालय भैरहवामार्फतको नेचुङ कार्यालयमातहत पर्छ। हालको भन्सार कार्यालय भएकै ठाउँमा २०७७ मा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) बसेको छ। जहाँ सशस्त्र प्रहरी निरिक्षकको कमान्डमा २० जना प्रहरी खटिएका छन्। ‘यसअघि पनि नाका खुलाउन प्रयास भएको हो। तर कोरोनाका कारण खुलाउन नसक्ने जवाफ चिनियाँ दूतावासले दिएको थियो,’ अर्यालले भने, ‘कोरोना नै कारण देखाइयो। यसबारे पहल नै नभएको भन्ने होइन।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्तर–दक्षिण जोड्ने त्रिवेणी–कोरला सडकलाई प्रदेशकै लाइफलाइन मानेको छ। प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएदेखि यो सडकलाई लाइफलाइन मानिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए। ‘प्रदेशकै लाइफलाइन मानिएको सडकले अझै पूर्णता पाएको छैन। त्रिवेणीको छोटी भन्सार र कोरला नाकाको भन्सार अपग्रेड गर्न सके त्यसले राम्रो गर्छ। अझ पर्यटन क्षेत्रमा थप बल पुग्छ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि नेपालतर्फ चौर मात्र रहेको र तिब्बतर्फ चीन सरकारले सबै पूर्वाधार ठड्याइसकेको बताए। यही भदौ ३१ गते हुने प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा नाका खोल्नेबारे प्रस्ताव राख्ने उनले सुनाए। ‘प्रदेशकै लाइफलाइन मानिएको कालिगण्डकी करिडोर बेलैमा सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने।
कालिगण्डकी करिडोर आयोजनाका चन्द्रशेखर सापकोटाका अनुसार बेनी–जोमसोम सडक विभिन्न खण्डमा बाँडेर स्तरोन्नति भइरहेको छ। तर केही ठाउँमा भूवनोट र बारम्बारको पहिरोका कारण स्तरोन्नतिमा समस्या भइरहेको उनले बताए। बेनी–जोमसोम ७६ किलोमिटर खण्डलाई चार भागमा बाँडेर काम भइरहेको उनले बताए। तर सबैभन्दा चुनौती बेनी–जोमसोममै छ। जहाँ बारम्बार पहिरो झरेर समस्या निम्तिने गरेको छ। त्यस्तै जोमसोम–कोरला खण्डको ११० किलोमिटरलाई विभिन्न ६ वटा भागमा बाँडेर काम भइरहेको उनले बताए। ‘कतिपय खण्डमा चालु आर्थिक वर्षभरिमा काम सकिनेछ। तर केही खण्डमा भने भौगोलिक समस्याका कारण अप्ठेरो परेको हो,’ उनले भने।
यो नाका खुलाउन सक्ने हो भने सबैभन्दा बढी लाभ पर्यटनबाट लिन सकिने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मुस्ताङ हुँदै पर्यटकलाई मानसरोवरसम्म पुर्याउन सकियो भने त्यसले पर्यटनमा निकै लाभ मिल्नेछ। कोरला नाका खुलाएर आउजाउ सहज हुने हो भने भारतीय पर्यटकलाई कैलाश मानसरोवर उकाल्न सकिन्छ।’ चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भिœयाउने र भारतीयलाई कोरला नाका हुँदै मानसरोवर पठाउन सकियो भने त्यसले पर्यटनमा ठुलो लाभ पुग्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अबको प्राथमिकता कोरला नाका खुलाउनेतिर हुनुपर्छ। त्यसले व्यापारमा मात्र नभई पर्यटनमा सबैभन्दा बढी लाभ दिनेछ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७९ ०१:०७ बिहीबार
