२३ मंसिर २०७९ शुक्रबार
अर्थ

पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउन भारतसँग जिटुजीको तयारी

मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेर भारतबाट पाइपमार्फत डिजेल आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले थप दुई वटा पेट्रोलियम पाइलाइन परियोजना निर्माण गर्न भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकारबीच सम्झौता) गर्ने तयारी गरेको छ।

अमलेखगन्जसम्म आएको पाइपलाई चितवनको लोथर र भारतको सिलुगुढीबाट पूर्वी नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच जिटुजी गर्न लागिएको हो। यी दुई परियोजनाको लागत करिब २७ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ।

जिटुजी गर्नका लागि भारत सरकारले प्रारम्भिक मस्यौदा पठाइसकेको छ। मस्यौदाको बारेमा आवस्यक सुझाव दिएर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत पठाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव राधिका अर्यालले बताइन्। ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा भारतसँग जिटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ सहसचिव अर्यालले भनिन्– ‘दुवैतर्फबाट मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि सम्झौता हुन्छ।’

इण्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) र नेपाल आयल निगमका अधिकारीले पाइपलाइनको अध्ययन गरेर सञ्चालन गर्न उपयुक्त भएको ठहर गरेपछि सरकारी स्तरबाट पाइपलाइन निर्माणका लागि छलफल हुँदै आएको थियो। नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप (सहसचिवस्तरीय) बैठकले पनि पाइपलाइनको निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ।

अमलेखगन्जसम्म निर्माण गरिएको पाइपलाइनले नेपालमा बिक्री हुने पेट्रोलियम पदार्थको माग नधानेपछि निगमले दोस्रो पाइपलाइन परियोजनाको रूपमा सिलगुढी–झापा परियोजना अघि सारेको हो। लगानी तथा निर्माणको मोडालिटीको बारेमा जिटुजीमा टुंगो लाग्नेछ।

नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि २०७६ भदौ २४ गतेदेखि मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको हो। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा दर्जनौं फाइदा देखिएपछि नेपाल आयल निगम नयाँ पाइपलाइन परियोजना निर्माण अघि बढाएको हो।

पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी भाडा बचत हुनुका साथै नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार थानीले बताए।  पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावटमा समस्या हुने छैन। यस्तै तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जामको समस्या केही हल हुने र वातावरण प्रदूषणसमेत घट्न गई दुबै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ।

पूर्वी नेपाल र त्यसमा पनि प्रदेश १ को माग समेट्ने गरी भारतको सिलगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना बनाउन लागिएको हो।  अहिले सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले मुलुकको माग धान्न नसक्ने भएपछि पनि निगमले पूर्वी भागलाई समेट्ने गरी यो पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो।  

सर्वेक्षणअनुसार सिलगुढी–झापा पाइपलाइन करिब ५० किलोमिटर लामो हुनेछ। यसमध्ये करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर भाग नेपाली भूभागमा पर्ने छ। निगमले अहिले पनि प्रदेश १ का लागि चाहिने पेट्रोलियम पदार्थ भारतको बरौनी र सिलगुडीबाट ढुवानी गर्दै आएको छ। बरौनीबाट इन्धन ढुवानी गरेर ल्याउँदा भाडा महँगो पर्ने गरेको छ। त्यसैले निगमले बरौनीभन्दा सिलगुडीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

पाइपलाइन बनाए झन् सस्तो पर्नेछ। भारतले पाइपलाइन निर्माण गरेर आफ्नो धेरै भूभागमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिसकेको छ। पाइपलाइन सिलगुडीसम्म पनि जोडिइसकेकोले झापासम्म थप विस्तार गर्न ठूलो समस्या छैन। इन्धन भण्डारण स्थल बनाउन झापामा जग्गा खरिद गरिसकेको छ। पाइपलाइन बनाउन सके भण्डारण स्थलका लागि थप जग्गा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। पाइपलाइनबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थलाई स्टोरेज गर्न झापामा कुल ४१ हजार ६ सय ५० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने योजना छ। यो परियोजनाको लागत करिब १३ अर्ब रूपैयाँ रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ।

अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो। अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन ६२ किलोमिटर लामो हुनेछ। पाइपलाइन कुनकुन क्षेत्र र बाटो भएर जाने भन्ने विषय पनि तय भइसकेको छ। चितवनमा करिब एक लाख किलोलिटरको भण्डारणस्थल बनाउने योजना छ। अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न तथा भण्डारण स्थल बनाउन करिब १४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

मुलुकको राजधानी काठमाडौं र अर्को प्रमुख सहर पोखरामा सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ। यसैले यी क्षेत्रमा ढुवानी लागत घटाउन चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।

पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चुरियामाईको जंगल हुँदै चितवनसम्म ल्याएपछि दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ र निगमले चितवनमा भण्डारण स्थल बनाउन जग्गा खरिद गरिसकेको छ। चितवनमा मौज्दात राख्ने गरी परियोजना बनाए वितरण व्यवस्थित गर्न सहज हुनेछ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ ०६:३७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App