तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ चैत २०७७ मा बालुवाटारमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरेर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई लेनको रणनीतिक सडकको शिलान्यास गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडकको शिलान्यास गरेको पनि १७ महिना बितिसक्यो।

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सडकको प्रगति भने उल्लेखनीय ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षभित्रै ५७ अर्ब लागतमा मुलुकभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लेनको २२ सय १० किलोमिटर रणनीतिक सडक विस्तार गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्वजानिक गरेका थिए।

यी योजनाको डिपिआर र बजेटको सुनिश्चितता बिनै घोषणा गरिएकाले पनि केही प्रगति हुन नसकेको हो। सडक विभागका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारी डिपिआर अध्ययन बिनै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक घोषणा गरिएकाले पनि कार्यान्वयनमा केही समय लागेको बताउँछन्।

‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक नयाँ खालको सडक परियोजना भएकाले पनि डिपिआर र वातवारणीय प्रभाव अध्ययन गर्न केही समय लागेको हो,’ उनले नागरिकसँग भने-‘करिब १७ महिनाको अवधिमा सबैजसो निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडकको डिपीआर अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब सडक निर्माणको काम अघि बढ्नेछ।’

सडक विभागको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गतको १६५ सडकमध्ये करिब ६९ वटा सडकहरूको डिपिआर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सकारबाट तयार भइसकेका छन्। बाँकी सडकहरूको डिपिआर एवं पूर्व तयारी कार्य पिएमइयुबाट भइरहेको छ। ‘९१ वटा सडकहरूको फाइनल रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ,’ सडक विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ-‘५ वटाको ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त भएको छ।’

सडक विभागले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको ठेक्का आह्वानको लागि १५३ वटा सूचना प्रकाशन गरेको छ। त्यसैगरी १३० वटा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेका छन्। सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडकको पहुँच विस्तार गर्न रणनीतिक सडक सञ्जालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। यसअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा दुई लेनको पक्की सडक निर्माण हुने बताइएको छ। सरकारले २२ सय १० किलोमिटर सडक निर्माणको लागि तीन वर्षभित्रै ५७ अर्ब १० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो सडक खण्डको लागि ७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ।

मुलुकभरका प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एकएक सडक निर्माणको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको मापदण्डमा आर्थिक, सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने सडक छनोट गर्नुपर्नेछ मापदण्ड तोकेको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएका सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानासँग जोडिएका सडकसँग जोडिने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जालको खण्डको रूपमा टेवा पु‍र्‍याउने निर्वाचन क्षेत्रभित्रको सडक, हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्काे निर्वाचन क्षेत्रमा जोड्ने रणनीतिक सडक, निर्वाचन क्षेत्रबाट जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने रणनीतिक सडक, निर्वाचन क्षेत्रभित्रको अन्य महत्वपूर्ण सडक हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको उल्लेख छ। सरकारले यसरी सडक पहिचान गर्दा निर्माणाधीन, रुग्ण र अलपत्र भएका सडकलाई छनोट गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ।

यो सडक आयोजनाको सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार पार्नुपर्नेछ। संघीय सरकारले ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण तथा सञ्चालन मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तारको लागि भौगोलिक क्षेत्र र निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा बजेट विनियोजनको मापदण्ड तय गरेको छ।

सरकारले हिमाली जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ६० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड, दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा सोभन्दा बढी भएका जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

काठमाडौं जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन र छनोट हुन नसकेका सडकलाई प्रथामिकतामा राखेर छनोट गरिनेछ। १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यी सडक निर्माण गर्न ५७ अर्ब १० करोड रूपैयाँ खर्च हुने  अनुमान छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७९ ०२:१६ आइतबार