सरकारले डेढ दशकअघि स्वदेशी लगानीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई जोड्ने गरी मध्यपहाडी राजमार्ग बनाउने योजना अघि सारेको थियो। मुलुकका २६ पहाडी जिल्लालाई जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा अघि बढाइएको यो सडक योजनाको प्रगति भने बिर्सनलायक भएको छ।

सरकारको संशोधित कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा १८७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। संशोधित कार्यतालिका अनुसार आयोजनाको म्याद भने अब ११ महिना मात्रै बाँकी छ।

प्रगतितर्फ अहिलेसम्म १२ सय ५९ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। पटकपटक संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिरहेको यो आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो अझैसम्म पनि सुनिश्चित भएको छैन। लक्ष्य अनुसार अझै ६ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनै बाँकी छ। त्यति मात्रै होइन, आयोजनाअन्तर्गतको २ सय ५ किलोमिटर खण्ड र १९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन अझैसम्म भएकै छैन।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक हरिकुमार पोखरेल चालु आर्थिक वर्षभित्रै मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण कार्य नसकिने बताउँछन्। ‘संशोधित कार्यतालिका अनुसार यो आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यतालिका छ,’ उनले भने-‘यो आयोजना अन्तर्गत ६२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। त्यसैले पनि यो आयोजना सम्पन्न गर्न कम्तिमा चार वर्ष लाग्ने देखिन्छ।’

निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक पोखरेलले आयोजनाको केही जिल्लामा सडकको रेखाङकन परिवर्तन भएकाले पनि ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए। ‘सुनकोसी ३ जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामका कारणले सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन भएकाले पनि पुल निर्माण गर्न केही समय लाग्नेछ,’ उनले भने-‘बेलाबखत एलाइमेन्ट परिवर्तन हुँदा पनि आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आइरहेको छ।’

आयोजनाका अनुसार २ सय ५ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिलेसम्म ठेक्का व्यवस्थापनको काम हुन पाएको छैन। ठेक्का व्यवस्थापन नभएकोमा काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, कास्की लगायतका जिल्ला रहेका छन्। ‘अहिले ती एरियाको सडकको पनि डिपीआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने-‘अब छिट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।’ आयोजना निर्देशक पोखरेलले पहाडी भूभाग भएकाले धेरै खालका समस्या आएर सडक निर्माणमा जटिलता आएको बताउँछन्।

 ‘कतिपय स्थानमा स्थानीयको अवरोधले आयोजनाको लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने-‘आयोजना अन्तर्गतका १९ वटा पुलको अझै पनि ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा ल्याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा आयोजना निर्माण सुरु गरिएको हो।

सुरुका चरणमा यो आयोजना आव २०७४/७५ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर जिम्मेवार अधिकारीको अकर्मण्यता, ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती, मुआब्जा विवाद र बाँकी खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माण तोकिएको समयभन्दा ज्यादै ढिलो भएको छ। सरकारले पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ जिल्ला र दुई सय १५ बस्ती जोड्ने गरी यो राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म मध्यपहाडी राजमार्गको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६४.१६ प्रतिशत छ। यो आयोजनामा हालसम्म ५८ अर्ब ८५ करोड अर्थात् ६९.७९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यो आयोजनाको आव २०७७/७८ सम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ५७.८४ र वित्तीय प्रगति ६३.२५ प्रतिशत रहेको थियो।

अघिल्लो आवसम्म यो आयोजनाको समष्टिगत खर्च ५३ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको थियो। १८७९ किलोमिटरमध्ये आयोजनाबाट ७९७ किलोमिटर र अन्य निकायबाट ४६२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। हालसम्म १२ सय ५९ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। आयोजना अन्तर्गत १३७ पुलमध्ये ९३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। अहिले ४ सय १५ किलोमिटर सडक र २५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

लागत तीन गुणा बढ्यो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गको अवधारणा ल्यायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा यो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको हो। यो आयोजना सुरु गर्दा प्रारम्भिक चरणमा ३३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। सुरुको चरणमा यो आयोजना आव २०७४/७५ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो तर समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको संशोधित लागत अहिले एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुगेको छ।

संशोधित कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म यो राजमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ। सरकारले स्वदेशी पुँजीमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गकै विकल्पमा २६ वटा पहाडी जिल्लालाई जोड्ने गरी मुलुककै दोस्रो लाइफलाइनको रूपमा मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाएको हो। यो राजमार्गले पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङलाई पश्चिम बैतडीको झुलाघाटलाई जोड्ने छ। राजमार्ग तयार भएपछि २६ जिल्ला आर्थिक समृद्धिको मार्गमा जोडिनेछन्।

यो राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि पहाडी जिल्लामा करिब ५ हजारदेखि १० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग बन्नेछ। यसले ग्रामीण बस्तीबाट सहर बसाइँ सर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै गाउँगाउँमा पर्यटन, कृषि तथा अन्य उद्यमको विकासमा टेवा पु‍र्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो राजमार्ग बनेसँगै मुलुकको एक तिहाइ अर्थात् एक करोड जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास सरकारले राखेको छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०२:३५ बिहीबार