सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारबिनै छनोट गरेर अघि बढाउँदा निर्माणको लागत र समय दुवै बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक अन्य पूर्वतयारी बिनै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेकाले निर्माणमा ढिलासुस्ती र आयोजना कार्यान्वयनमा एकपछि अर्काे समस्या देखिएको औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचीकृत गरिएकाले पनि निर्माणको लागत र समय अत्यधिक लागेको बताइन्।

‘सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र आधार बिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गरेकाले पनि वर्षाै बित्दासमेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन्-‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयनको मोडालिटी समेत प्रष्ट नपारिकनै कार्यान्वयनमा गएकाले पनि गौरवका आयोजनामा समस्या देखिँदै आइरहेको छ।’

सरकारले आव २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा ल्याएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न समयमा थप ७ वटा थप गरेर अहिले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका छन्।

समितिको २०७७ साल पुस २८ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १५२ को उपनियम (५) बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ गठन गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनौट गर्नका लागि रणनीतिक, विकास, वित्तीय, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षहरू समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्दा आयोजनाको पर्याप्त आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कन हुने र रोजगारी, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, राष्ट्रिय समावेशीकरण र एकीकरणमा पुर्‍याउने योगदान समेतको विश्लेषण हुने विषयलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यान दिने १६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गर्नुपर्छ। वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण गरेर मात्रै आयोजना छनोट गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले आयोजना घोषणा भएको एक दशकबित्दासमेत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी तीनवटा आयोजनाको अझै कार्यान्वयन मोडालिटी प्रष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ। ‘तीनवटै आयोजनाहरूको सुरू अनुमानित लागत धेरै बढ्नु स्वाभाविकै हुन्छ। त्यसैले सरकारले ती आयोजनाहरूको लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन मोडालिटी यथाशीघ्र टुंगो लगाइ कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने’-प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

समितिले नदीजन्य तथा खनिज पदार्थको सहज उपलब्धता नभएको कारणले पनि गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती र लागत बढ्ने गरेको औंल्याएको छ। समितिले गौरवका आयोजनालाई सहजै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियाको सरलीकरण तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने ठेक्का प्रक्रियाको जटिलता र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीका कारणले पनि आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको औंल्याएको छ। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, ठेक्का प्रस्ताव पेश गर्न लाग्ने समय कम गर्ने, इ (बिडिङ) लाई समग्र ठेक्का व्यवस्थापनमा प्रभावकारी गराउने, निर्माण व्यवसायीको क्षमताको मूल्यांकनलाई बढी वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक बनाउन जरूरी छ।’ समितिको प्रतिवेदनमा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समय अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन र ठेक्का सम्झौताको पालना नगरी समयमा कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने तथा भविष्यमा कालो सूचीमा राख्ने जस्ता कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

समितिको प्रतिवेदनमा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समयमै सचेत गराउने वा कानून बमोजिम कारबाही नगर्ने आयोजनाका प्रमुखलाई समेत कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। ‘एउटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले उपकरण तथा जनशक्ति क्षमताका आधारमा लिनसक्ने ठेक्का संख्या समेत निर्दिष्ट गर्ने लगायतका विषयमा कानुनी व्यवस्था र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने। खरिद प्रणाली र ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया वैज्ञानिक, वस्तुगत, सरल, सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नेछ’-उनले भने।

समितिको प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै कार्यान्वयन भई घोषित उद्देश्य हासिल गर्न सके यी आयोजना सम्पन्न हुँदा सडक तथा हवाई पूर्वाधार, रेलमार्ग, जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारहरू निर्माण हुने उल्लेख गरेको छ। ‘यसले विकास र समृद्धि पथमा मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन मदत पुग्नेछ। यसबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने आधार पनि सिर्जना हुनेछ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ-‘आयोजना सञ्चालनमा देखिएका विविध पक्षका समस्याहरूको बुद्धिमत्तापूर्वक समाधान गरी निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा सम्बन्धित सबै पक्ष सजग हुनु जरूरी छ।’

समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरू तत्काल हटाउने, आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई जिम्मेवार एवं उत्प्रेरित बनाउने, आयोजनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने, अनुगमनकारी निकायहरू चनाखो रहेर निरन्तर निगरानी एवं पृष्ठपोषण दिने, सरोकारवालाहरू बीच समन्वय स्थापना गर्ने र विकासको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति एवम् नागरिकको समर्थन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७९ ०४:१३ बुधबार