३० श्रावण २०७९ सोमबार
अर्थ

जल र मलको पीडाले छटपटिँदै मधेसका किसान

कृषिलाई मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार मानिन्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश समृद्ध बनाउन कृषि, सिँचाइ र कृषि उत्पादन बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ। तर धान रोपाइँको समयमा अहिले मधेसका किसान जल र मलबिना छटपटाइरहँदा सरकार निरीह दर्शक बनेको छ।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा अहिलेसम्म ५७ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। कूल चार लाख पाँच हजार चार सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने मधेस प्रदेशमा हालसम्म दुई लाख २९ हजार १ सय ६७ हेक्टर अर्थात् ५७ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र रोपाइँ सकिएको छ। यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सप्तरीमा ७५ प्रतिशत, सिरहामा ५५ प्रतिशत, धनुषामा ६० प्रतिशत, महोत्तरीमा ४५ प्रतिशत, सर्लाहीमा ५५ प्रतिशत, रौतहटमा ५० प्रतिशत, बारामा ६० प्रतिशत र पर्सामा ४२ प्रतिशत रापाइँ सकिएको छ। सहज रूपमा मल उपलब्ध भइदिएको भएर वर्षा भइदिएको भए रोपाइँको क्षेत्रफल बढ्ने थियो।

मधेस प्रदेशको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहका अनुसार रोपाइँको क्षेत्रफल खुम्चिनुको मूल कारण मल र पानी नै हो। वर्षा भएको बेला किसानलाई मल उपलब्ध भएन। किसान आफ्नै पहलमा मल जोगार गरेर रोपाइँ गर्दा वर्षा रोकियो।

अहिले किसानले रोपाइँ गरेको धानको खेत पानीअभावमा धाजा फाट्न थालिसक्यो। सिंह भन्छन्, ‘मल र सिँचाइको अवस्था यस्तै रहे मधेस प्रदेशमा रोपाइँ मात्र खुम्चिँदैन, उत्पादन पनि घट्ने निश्चित छ।’ पहिला–पहिला सिँचाइको प्रयाप्त सुविधा र समयानुकुल वर्षा हुँदा यहाँका किसान बहुबाली लगाउँथे। पछि मल र वर्षा अनिश्चित हुँदा किसान गहुँ र धान बालीमा सीमित भए। सरकारी स्वामित्वको आपूर्ति कम्पनीसँग मलको मौज्दात थोरै भए पनि किसानमा वितरण हुन नसक्दा किसान रोपाइँका लागि रन्थनिन पुगेको सिंहले भने।

रोपाइँको समयमा वर्षा नहुँदा र मल समयमा उपलब्ध नभइदिँदा रोपाइँको क्षेत्रफल खुम्चिएको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकृत मनिषकुमार पालले बताए।

सुक्दै कृषि क्षेत्र

सिरहाको दक्षिण ग्रामीण क्षेत्र बरियारपट्टिका रासलाल यादव (८२) लाई सरकारसँग धेरै अपेक्षा छैन। किसान उनलाई सरकारसँग केबल एउटै अपेक्षा छ, त्यो हो-जल र मल। जल अर्थात् सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था भइदिए बाँझो जमिनलाई अन्न फलाएर ‘गुल्जार’ बनाउने उनको धोको छ। मल व्यवस्था भइदिए उब्जनी बढाएर मनग्य आम्दानी गर्ने उनको लालसा छ। तर न जलको माग पूरा हुन सकेको छ न मलकै। जसका कारण उनी निराश बनेका छन्।

यस भेगका किसानको घरमा पहिला मनग्य धान, गहुँ, दलहन, तोरी, चना भित्रिन्थ्यो। पछि चना, तोरीको खेती गर्ने परम्परा पनि सुक्यो। अब केवल धान र गहुँ खेती गरिन्छ। त्यो पनि वर्षभरि खान धौधौ पर्छ। धान र गहुँ खेती गर्ने परम्परा पनि बिस्तारै सुक्दै गएको उनी बताउँछन्। अर्थात्, पछिल्लो केही दशकभित्रै बहुबालीको परम्परा सुक्यो। खानाका लागि पनि अन्न किन्नुपर्ने भयो।

गोलबजार-१० कि दशनी सदाय (मुसहर) वर्षमा १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्ने पीडा सुनाउँछिन्। उनको पीडाको अर्थ छ-पहिला बहुअन्नको खेती हुँदा वर्षभरि नै रोजगारी पाइन्थ्यो। ‘अहिले त धान रोप्ने र छोप्ने (काट्ने) बाहेक १० महिना बेरोजगार बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्। उनको रोजगारी धान खेतीसँगै साँघुरिएको छ। मधेसको कृषि परम्परा बहुबालीबाट एकल बालीमा साँघुरिन पुग्दा किसानीमा आश्रित कृषि मजदुर बेरोजगार प्रायः भएका छन्।

कतिपय पुरुष मजदुर कामको खोजीमा खाडी र भारततर्फ गएका छन्, जाँदै छन्। घर बसेका पुरुष ट्याक्टरमा गिट्टी, बालुवा, ढुंगा लोड गर्ने मजदुरको काम गर्दै छन्। खोलानदीमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने काममा जोतिएका छन्।

किसान रासलाल यादव बरियारपट्टिको सीमामा पारीबाट भित्रिएका धान नेपाली ट्रकमा लोड हुँदै गरेको दृश्यतर्फ औंलाउँदै भने, ‘दुई दशक अघिसम्म म बैलगाडामा धान बोकेर भारतको मधुवनीसम्म पुर्‍याउँथे।’ हामी मधुवनीसम्म मात्र होइन दरभंगासम्म बैलगाडा (गोरुगाडा) मा धान बोकेर पुर्‍याउँथ्यौं। रासलालको छेवैमा बसेका अर्का किसान दोरिक यादव (८०) ले मुख खोले। ‘हेर्दाहेर्दै समय उल्टियो,’ उनले भने, ‘अन्न बेच्नेहरू कंगाल भए, किन्नेहरू अन्नवान भए।’ बरियारपट्टि-४ तेनुवापट्टीस्थित कटनीया नदीमा सिँचाइ नहर र ब्यारेज वर्षौंदेखि अलपत्र छ।

कमला नदीको पानी कटनीयामार्फत यस भेगका किसानको खेत सिँचाइ गर्ने योजना हो। तर, पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यो योजना अधुरै छ। ‘कटानियाको सिँचाइ प्रणाली मार्फत कमलाको पानी हाम्रो खेतसम्म पुगे यस भेगका किसानको दुःख दूर हुन्छ,’ सिँचाइ असुविधासँग मधेसको मरुभूमिकरणलाई जोड्दै किसान दोरिक भन्छन्, ‘सरकार हाम्रो पेटको समस्या सामाधान गर्न लगानी गरेन।’ सिँचाइ र मलमा भन्दा सडक, पोखरी सौन्दर्यीकरण, मठमन्दिरमा धेरै लगानी गरेकोप्रति व्यंग गरे, ‘पेटमे नहिए आ सिंहमे तेल (भोक मेट्नेतर्फ ध्यान नदिएर सरकार मठमन्दिर, पोखरी  सौन्दर्यीकरण, सडक निर्माणमा बढी लगानी गरे)।’ सिँचाइ अभावमा जतिसुकै मिहिनेत गरेर बाली लगाए पनि खडेरी हुने पीडाले यहाँका किसान पिरोलिएका छन्। सिँचाइको असुविधा, मलखादको असहजताले यहाँका किसान बाली लगाउन हच्किँदै छन्।

‘सरकारबाट मलखाद पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैन,’ यस भेगका किसानले साझा पीडा पोखे, ‘वारी मलखाद नपाउँदा पारीबाट ल्याउँदा दोहोरो पीडा खेप्नुपर्छ-एसएसबी र एपिएफको।’ केन्द्र सरकार किसानको पीडाप्रति सोचेजस्तो गम्भीर नभएको किसान राजेन्द्र यादव बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार किसानको पीडामा मलम लगाउलान् कि भनेर पाँच वर्ष हेरें,’ उनले भने, ‘किसानप्रति प्रदेशको रबैया पनि केन्द्र सरकारभन्दा फरक भएन।’ प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि नै प्रदेश सभासदस्यहरूले मधेस प्रदेशमा समृद्धिको आधार कृषि रहेको भनिरहेका छन्। यादवले भने, ‘ग्रामीण मधेसको बन्जर जमिनमा जलसञ्चार नगरेसम्म खेत गुल्जार हुँदैन। खेत गुल्जार नभएसम्म मधेस प्रदेश समृद्ध हुँदैन।’ प्रदेश समृद्धिका लागि कृषिमा जोड दिनुपर्ने, भाषण गरेर मात्र नपुग्ने उनको भनाइ छ।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकदेखि नै सदस्यहरूले प्रदेश समृद्ध बनाउन कृषि, सिँचाइ र कृषि उत्पादन बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिँदै आएको छ। तर प्रदेशसभा सदस्यहरूले पाउँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तगर्तको अधिकांश रकम कंक्रिट निर्माणमै खर्च गर्दै आएको यादवको भनाइ छ।

लक्ष्य महत्त्वांकांक्षी, उपलब्धी निराशाजनक

समग्र देशको कूल भूमिमध्ये २४ प्रतिशत भूमि मात्र कृषियोग्य छ। तर मधेस त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँको करिब ६९ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ। सिंगो देशलाई हेर्दा ६३ प्रतिशत कृषि–भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ। मधेस प्रदेशमा ९४ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ।

उल्लिखित तथ्य मधेसलाई अन्नभण्डार भन्ने बलिया आधार हुन्। यही आधारमा प्रदेश सरकारले यो प्रदेशलाई अन्नको निर्यातकर्ता बनाउने दाबी पस्किँदै आएको छ। यसै अधारमा मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ७.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। 

पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केबल ४.३ प्रतिशत थियो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन मूल्य ०८०/८१ सम्ममा २२१.२७ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १७७.८ अर्ब थियो। प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादनलाई आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा २०६.६३ प्रतिकिलो पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ। ०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन १६१.९ प्रतिकिलो थियो।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ १०:२३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App