गण्डकी प्रदेशको बजेट पारित भएको छ। असार १ गते प्रस्तुत बजेटलाई विहीबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावलाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले समर्थन जनाएपछि बजेट बहुमतले पारित गरेको हो।

गण्डकी सरकारले असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार विनियोजन गरिएको छ।

यसअघि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। उनले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत पुगेकाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए। 

वित्त आयोगले १२ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण नलिन दिएको निर्देशन पालना नगरेको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको मातापिताको नाममा छुट्याइएको बजेटलगायतका कारण बजेट धेरै भएको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक अधिकारीले खर्च कटौति गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले सांसदहरुले समर्थन जनाएपनि बहुमत नपुगेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट आवश्यक्ताको सिद्धान्तका आधारमा बनाइएको जिकीर गरे। विपक्षी र सत्तारुढ गठबन्धनकै दलहरुका सांसदहरुलेपनि टुक्रे बजेट हालेकोप्रति आलोचना गरेपछि जवाफ दिँदै उनले भने, 'भौगोलिक विकटता, छरिएको बस्ती, विशिष्ट परिस्थितिका कारण टुक्रे योजना हाल्न बाध्य भएका हौं। यसमा बजेट आवश्यक्ताको सिद्धान्त र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भित्रै परेकालेपनि यस्तो भएको हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपय महत्वपूर्ण र गौरवका आयोजना छुटेकोपनि स्पष्टिकरण दिए। उनले भने, 'श्रोतको सिमितताका कारण अपेक्षित विकास कार्यक्रम राख्न सकिएन। तर अधुरा र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट हालिनेछ।’

यसअघि विभागीय मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए। संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले वैज्ञानिक ढंगबाट बजेटको बाँडफाँट गर्ने प्रयास गरिएको बताए। यद्यपी गठबन्धन सरकार भएकाले सोंचेजस्तो बजेट ल्याउन नसकिएको स्वीकारे। उनले बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा सघाउनेगरी नै ल्याएको जिकीर गरे।

त्यस्तै, विपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी नहुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका थिए। उनले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई प्रभावकारी काम गरेर देखाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए।

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ११:४९ बिहीबार