सरकारमा पुग्ने सबै राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता भने पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मुलुकका तीन तहका सरकार, समिति र संस्थामा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। योसँगै अहिलेसम्मको कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल बेरुजुमा कुल बक्यौता रकम जोड्ने हो भने राज्यले लिनुपर्ने कुल रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुधबार बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ५ हजार ६ सय ६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। लेखापरीक्षण अंकको २.६३ प्रतिशत बेरुजु फेला परेको छ।

महालेखाका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल बेरुजुको २९.३३ प्रतिशत हो। यस्तै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ देखिएको छ। यो कुल बेरुजुको ६०.५१ प्रतिशत हो।

महालेखाले बेरुजुलाई मुख्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु गरी तीन किसिमबाट वर्गीकरण गर्दै आएको छ। यीमध्ये असुल गर्नुपर्नेमा पर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको बेरुजु हो। कुल बेरुजुको करिब ३३ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार र कुशासन रहेको देखिन्छ।

अर्कोतिर सरकारी स्रेस्तामा लामो अनुभव भएको संघअन्तर्गतका कार्यालयमा नै सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ। कुल असुल गर्नुपर्ने ३३ अर्ब ७४ करोड बेरुजुमध्ये संघको बेरुजु मात्रै २६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये १८ प्रतिशत अनियमित भएको फेला परेको छ। महालेखाले २० अर्ब ७१ करोड बेरुजुलाई अनियमित बेरुजुका रूपमा राखेको छ।

यस्तै सरकारी ओहोदामा बसेका अधिकारीमा पेस्की लिएर समयमा फर्स्योट नगर्ने प्रवृत्ति पनि बढदै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। गत वर्ष फर्स्योट नभएको यस्तो पेस्की बेरुजु ११ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल बेरुजुको १०.१६ प्रतिशत हो।

महालेखाका अनुसार ४३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा संघ अन्तर्गतका कार्यालयको ४९ अर्ब ४७ करोड, प्रदेशको ७ अर्ब ४८ करोड, स्थानीय तहको ४३ अर्ब ९० करोड र समिति तथा संस्थाको बेरुजु १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ फेला परेको छ। बेरुजुमध्ये संघको १.७५, प्रदेशको २.५०, स्थानीय तहको ४.१८ र समिति तथा संस्थाको बेरुजु ६.८९ प्रतिशत देखिएको हो।

तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि स्थानीय तहमा नै बढी बेरुजु देखिएको थियो। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यी सबै कार्यालयमा बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण र राजस्व बक्यौता, सोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान र ऋण समयमा कारबाही गरी नटुंग्याएको रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यो रकम अघिल्लो आवभन्दा ३४.१७ प्रतिशतले बढी हो। कारबाही गरी टुंग्याउनुपर्ने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व बक्यौता रहेको छ। ठुला व्यापारिक घराना र संघसंस्थाले विभिन्न बहानामा राजस्व नतिर्ने र मुद्दामामिलामा जाने प्रवृत्तिले राजस्व बक्यौता ३ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।

यस्तै बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदान र ऋण खर्च गर्ने तर सोधभर्ना नलिने सरकारी प्रवृतिले यसको बक्यौता पनि बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म यस्तो बक्यौता २३ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा पनि अनुदानमा आएको रकमसमेत सरकारले सोधभर्ना माग्न सकेको छैन। अहिलेसम्म अनुदान दिने भनिएको ११ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ सरकारले सोधभर्ना लिन सकेको छैन। सरकारी कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।

महालेखाका अनुसार कुल बेरुजु र कारबाही गरी टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने रकम जोड्ने हो भने राज्यले लिनुपर्ने कुल रकम ८ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ। अघिल्लो आव २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ थियो। गत वर्ष यसमा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ थपिएको हो।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार संघअन्तर्गतका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २५.१८ प्रतिशत देखिएको छ। विकासे मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधारको बेरुजु ४.६१ प्रतिशत फेला परेको छ।

यस्तै सात प्रदेशमध्ये लेखापरीक्षण गरिएको अंकको तुलनामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत छ। यस्तै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको २३.८७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ताप्लेजुङको शिरिजंघा, प्युठानको मल्लरानी र सुरुमारानीको शून्य बेरुजु छ। यो परीक्षणमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ५३३, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र  १५ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु हुने १८ वटा स्थानीय तह छन्।  

महालेखाको ५९औं प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गर्ने क्रममा महालेखा परीक्षक शर्माले प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएकाले सार्वजनिक प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै गएको बताए। उनले महालेखाले औंल्याएका र दिएका सुझावलाई सरकारी निकायहरूले गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप पनि लगाए।

शर्माका अनुसार बेरुजुमा मात्र होइन, मुलुकमा बजेटको स्रोत व्यवस्थापन, निर्माण र कार्यान्वयन सबैमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। महालेखाले प्रत्येक वर्ष बेरुजु फर्स्योटलाई ध्यान दिन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिए पनि सरकार हाँक्नेहरूले वास्ता गरेको देखिँदैन। त्यही भएर प्रत्येक वर्ष घट्नुपर्ने बेरुजु बढदै गएको छ। महालेखाले औंल्याएको बेरुजुमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक छलफल गर्ने र निर्देशन दिने गर्छ। तर समितिमा हुने छलफल र निर्देशन पनि प्रभावहीन बन्दै गएका छन्।

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ००:२६ बिहीबार