नेपाल सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार महालेखापरीक्षको कार्यालयले ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो। 

महालेखापरीक्षक कार्यालयका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको बताए। उनले महालेखारीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख , स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितिहरुतर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरी तीन तहमा गरेर १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको बेरुजु निस्किएको बताए। 

महालेखारीक्षक शर्माले संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरु ३,२८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात १.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताए। उनले प्रदेश तर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तह तर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु बढेको बताए। शर्माले समग्र ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब  ५ करोड ५० लाख अर्थात २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहको बताए। उनले यो वर्ष लेखा परीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननागेको पेस्कीलाई अथवा फस्र्यौट गर्न बाँकी भएको पेस्कीलाई बेरुजी कायम नगरिएको बताए। 

महालेखापरीक्षक शर्माले म्याद नागेको पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननागेको पेस्कीलाई समेत लेखापरीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताए। उनले विगतको फछ्र्याेट तथा सपरीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको बताए।

महालेखापरीक्षक शर्माले सरकारका देशैभरी रहेका ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको बताए। उनले ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड बराबरको कारोबार भएको बताए। महालेखापरीक्षक शर्माले ५ हजार ७५८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड अन्य ३१ संस्थाको गरेर कुल ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडका भएको बताए। उनले सरकारको खर्चको विश्लेषण गर्दा चालु खर्च ९९ प्रतिशत,पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत,वित्तीय व्यवस्थापन ७० प्रतिशत भएको पाइएको बताए।

महालेखापरीक्षक शर्माले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अद्यावधिक कारबाही समेत गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने रकम भने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको बताए। उनले अघिल्लो वर्ष सम्ममा बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा फछ्र्याैट रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको बताए।

महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण भएका ७४४  स्थानीय तहको बेरुजु रकम ५ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख पुगेको छ भने प्रदेशको ८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बेरुजु रहेको देखाएको हो।

प्रकाशित: २९ असार २०७९ १४:५१ बुधबार