४ पुस २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: बेरोजगारले बनाउनुपर्ने सडकमा डोजर चलाइयो

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘कर्णाली प्रदेशका बरोजगार तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमै रोेजगारी सृजना गर्न तथा आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’

कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले तयार पारेको बेरोजगारहरुको सूचिमा समावेश युवाहरु मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्। यसका लागि बेरोजगारहरुले प्रत्यक्ष श्रम गर्नुपर्छ र श्रमवापतको रकम उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ। तर, दैलेखको महावु गाउँपालिका–५ मा सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उद्देश्यविपरित कार्य भएको पाइएको छ।  

महाबु–५ मा छेपडीडाँडा–गडीगाउँ जोड्ने सडकका लागि १३ जना बेरोजगार छनोट भएका थिए। १० लाख रुपैयाँको उक्त योजनाका लागि उनीहरुले आफूले श्रम भने गरेनन्। तत्कालीन वडाध्यक्ष जगतबहादुर हमालको रोहबरमा कामदारले सडक निर्माणको जिम्मा दैलेखको भवानी कालीका कन्ट्रक्सनलाई दिने तमसुक गरे। अध्यक्ष हमालको रोहबरमा १२ जना कमदार र कन्ट्रक्सनकातर्फबाट हर्कबहादुर मल्लले सहीछाप गरेको तमसुकमा सडक निर्माणमा जेसीवी मेसिन प्रयोग गर्ने र त्यसवापत प्रतिघण्टा तीन हजार रुपैयाँ भवानी कालीका कन्ट्रक्सनलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छेपडीडाँडा–गडीगाउँ योजना तत्कालीन वडाध्यक्ष हमाल र वर्तमान वडाध्यक्ष दीपक शाहीकै रोहबरमा ठेकेदारलाई बेचिएको स्थानीय बताउँछन्। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधिको दफा १५ मा ठेक्का पट्टा गर्न नपाइने तथा तेस्रो पक्षमार्फत काम गर्न नपाइने उल्लेख छ।  

‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत छेपडीडाँडा–गडीगाउँ जोड्ने कृषि सडक निर्माण योजनामा संलग्न हामी कामदारहरुको छलफलबाट भवानी कालीका कन्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर तपाईँ हर्कबहादुर मल्लको जेसीवी स्काभेटर मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले घण्टाको तीन हजारका दरले हुन आउने चार लाख ३२ हजार ४०० रुपैयाँ हाम्रो खातामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भुक्तानी प्राप्त भएकै मितिमा तपाईँ साहुलाई भुक्तानशी गरिदिने भनी वडा कार्यालयको रोहबरमा यो कागज गरिदियौं,’ पूर्व र वर्तमान वडाध्यक्षको रोहबरमा तयार पारिएको तमसुकमा लेखिएको छ, ‘यो कागज हाम्रै राजीखुशीले लेखिएको हो, फरक पर्ने छैन् फरक परेमा यसै कागजलाई प्रमाण लगाई कानुन बमोजिम सहुँदा बुझाउँला।’

२०७९ पुस २८ गते गरिएको कागजमा तत्कालीन वडाध्क्ष हमाल, तत्कालीन वडा सदस्य एवम् हालका अध्यक्ष दिपक शाही र तत्कालीन वडा सदस्य लोकबहादुर शाही रोहबरमा छन्। बेरोजगार १३ जनाले तमसुकको दायाँतर्फ ल्याप्चे लगाएका छन्।

गाउँपालिकाका फिल्ड प्राविधिक पुस्कर थापाका अनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १० लाख बजेटमा सडक निर्माण सम्पन्न गरेर बेरोजगारको खातामा नगद जम्मा गरिएको छ। ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमार्फत सडक खन्ने, पर्खाल लगाउने, जाली भर्नेलगायतका काम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘१० लाखबाट ३५ मिटर बाटो खनिएको छ।’ विनियोजित १० लाख मध्ये ७० प्रतिशत जनश्रमदान, ३० प्रतिशत रकम सामाग्री खरिद र २ प्रतिशत कन्टिजेन्सीमा खर्च भएको उनले बताए।  

वडाध्यक्ष दिपक शाहीले सडक निर्माणका क्रममा डोजरको प्रयोग गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी भएको बताइए। ‘मलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिका बारेमा जानकारी थिएन्,’ उनले भने, ‘सडक टाढा पु¥याउनुपर्ने थियो, त्यसैले डोजर प्रयोग गरिएको हो।’ उनले तत्कालीन वडाध्यक्ष हमालले डोजरमार्फत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको काम गर्न मिल्छ भनेकाले आफूले पनि मतसुकको रोहवरमा हस्ताक्षर गरेको बताए।

तमसुकमा ल्याप्चे लगाएका बेरोजगार मध्येका एक नकेन्द्रबहादुर सिंहले केही ठाउँमा मात्रै डोजरको प्रयोग गरिएको बताए। ‘सबै ठाउँमा हामीले खनेर संभव थिएन्, अप्ठ्यारो ठाउँमा डोजर लगाएका हौं,’ उनले भने, ‘डोजर प्रयोगवापत हुन आउने रकम हाम्रो खातामा पैसा जम्मा भएपछि दिने संझौता छ।’

वडा कार्यालयको रोहवरमा बेरोजगार र डोजर मालिकबीच भएको संझौतापत्र।

प्रकाशित: २९ असार २०७९ १२:०२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App