सर्वोच्च अदालतले चितवनबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ। अनियमितता भएको भन्दै निवेदन परेपछि अर्को निर्णय नहुँदासम्म सम्पूर्ण काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
टेण्डर प्रक्रियामा असन्तुष्ट चितवन ड्राइभिङ स्कूलले असार १९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको थियो। उसले बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रमरोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरलाई विपक्षी बनाएको छ।
अदालतले २१ गते दिएको आदेशले तत्काल काम कारबाही गर्न रोक लगाएको छ। साउनदेखि लाइसेन्स वितरण गर्ने योजनासहित अगाडि बढेको काममा अन्यौलता छाएको छ।
चितवन जिल्लामा पहिलो पटक सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने गरी तयारी भएको थियो। लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि टेण्डर आह्वान सकेर बिहीबार नै बजेट आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको थियो तर सर्वोच्चले आदेश दिएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सम्पूर्ण कामहरू रोकेको छ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्तालाई लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत भनेको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७९ ०५:१२ शुक्रबार
