सरकारले कृषिमा सधैं आत्मनिर्भरताको रटान गरे पनि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ। कृषिप्रधान देश नेपालमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ। यसले स्वदेशी उत्पादन र परनिर्भरताको अवस्था झल्काउँछ।  

सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि उत्पादन वृद्धि नहुँदा ठूलो परिमाणमा धान, चामललगायतका कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपरेको छ। कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल सरकारले किसानलक्षित कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा धानलगायतका कृषिजन्य वस्तु आयात बढ्दै गएको बताउँछन्। सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्ने भने पनि त्यसो हुन नसकेको उनी बताउँछन्। ‘पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था हुन सकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘किसानले मल, विषादी, बिउ पनि पाएका छैनन्।’  

चामललगायत कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत जातको धानको बिउ, वैज्ञानिक ढंगले खेत रोपाइँ, पर्याप्त सिँचाइ, मल, औजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। सरकारले उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने किसानको माग छ।  

गुणस्तरीय बिउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखादको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। अहिले पनि किसानले ४७ वर्ष पुरानो धानको बिउ प्रयोग गरेका छन्। उन्नत जातको धानको बिउ प्रयोगमा ल्याएर १५/२० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुन्छ।

चामल आयातको उच्च तथ्यांक रहे पनि करिब १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन बढाउन सके चामलको आवश्यकता परिपूर्ति हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ। अर्थतन्त्रमा धानको मात्र झण्डै ७ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रमा १६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष चामल उपभोग १ सय ३८ किलो रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।  

सरकारले बजेटमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि किसानले उचित भाउ पाउन सकेका छैनन्। चालु आवको जेठसम्म करिब १४ लाख ४३ हजार टन धान आयात भएको छ। मुलुकभर करिबकरिब १४ लाख ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन्छ। आव २०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४ सय हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। गत वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७ सय टन धान उत्पादन भएको थियो। चालु आवमा २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३ सय हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल बढे पनि यस वर्ष उत्पादन घटेको थियो। धान भिœयाउने बेला भएको अरिवल वर्षाले उत्पादन घटेको थियो। अघिल्लो आवको तुलनामा ४ लाख ९१ हजार ८५ टनले धान उत्पादन घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा सीमित रहेको थियो।

कृषिमा लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची तेलहन बालीअन्तर्गत मसुरो, चना, रहर, मास, भटमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपासलगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा लगानी अनुसार प्रतिफल दिएका छैनन्। लगानीअनुसार प्रतिफल नआउनुमा बजेट खर्च गर्ने पद्धति कमजोर रहेको कृषिविज्ञ बताउँछन्। परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हो। सरकारकै कमजोरीले उत्पादन बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।  

पछिल्लो तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कृषिमा बजेट भने बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो चालु आवको भन्दा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बढी हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रलाई ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ।  

सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थान गर्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए पनि परिणाम सकारात्मक आउने आशंका छ। बजेटमा कृषि उपज आयात ३० प्रतिशतले घटाउने सरकारी लक्ष्य छ।

यो वर्ष समयमै बर्खा सुरु भए पनि यो वर्ष धान रोपाइँ कम भएको छ। पोहोर असार १५ सम्म खेतीयोग्य जमिनको २७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो। यस वर्ष असार १५ सम्म करिब १७ देखि २० प्रतिशत हाराहारी धान रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ। १३ गतेसम्म करिब १७ प्रतिशत रोपाइँ भएको प्रारम्भिक सूचना आएको कृषि विभागका प्रवक्ता जानुका पण्डितले बताइन्। ‘यकिन विवरण त आउन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘पोहोरभन्दा कम रोपाइँ भएको छ।’

प्रकाशित: १६ असार २०७९ ०१:४४ बिहीबार