सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।

पोखरा महानगरपालिकाको गत चैत १५ गते बुधबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले पोखराको फेवातालसहित यहाँका सबै ९ वटै तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो। पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरमा ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गरेको थियो। त्यस्तै, बेगनास र रुपातालको मापदण्ड एक सय मिटरबाट ४५ मिटर घटाएर ५५ मिटर कायम गरिएको थियो। अन्य साना तालहरु दीपाङ, गुँदे, मैदी, खाष्टे र न्यूरेनीको मापदण्डपनि एक सय मिटरबाट ८० मिटर घटाएर २० मिटर कायम गरेको थियो।

तर महानगरको सो निर्णयबिरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले मापदण्ड खारेजीका लागि उत्प्रेषण/परमादेशको माग गर्दै परेको रिटमा सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई विपक्षी बनाएर हालिएको रिटमा सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म घटाइएको मापदण्डमा कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।

रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणीय क्षति पुर्‍याएको उल्लेख छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल बैशाख १६ गते फेवातालको सिमाङ्कन, नक्साङ्न र सौन्दर्यकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानिय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको सिमाङ्कन गरी चार किल्ला निर्धारण गरी नक्साङ्कन गर्न र त्यसको संरक्षण गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले आदेश दिएको तीन वर्ष बित्दासमेत महानगरले फेवातालसहित कुनैपनि तालहरुको सिमाङ्कन र नक्साङ्कन गर्न सकेन। तर गत चैतमा स्थानिय तहको चुनावलाई लक्षित गरी मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेर महानगरले तालहरुको मापदण्ड घटाएर नया मापदण्ड कायम गरेको थियो।

२०६५ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा रोक्का गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर स्थानिय जग्गाधनीहरुले भने जग्गा रोक्का गर्दा अन्याय हुने भन्दै फुकुवाको माग गर्दै आएका थिए। लामिछाने नेतृत्वको फेवातालको मापदण्ड निर्धारण तथा संरक्षण सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। ती मध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

२०५८ सालमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र २०५४ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले समेत फेवाताल अतिक्रमण भएको भन्दै संरक्षणका लागि सुझाउँदै अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। तर, ती सबै प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएनन्।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब ४.२ वर्गकिलोमिटर भनिएको छ। फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर, २०३१ सालमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसपछि आधिकारिक मापन भएको छैन।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले झण्डै दुई वर्षअघि (२०७२/३/१७) फेवातालको मापदण्ड मिचेको भन्दै केही व्यक्ति र उनीहरुले बनाएका संरचनाबारे प्रतिवेदन पनि तयार पार्‍यो। महानगरको अध्ययन अनुसार २ सय १७ जनाले तालको मापदण्ड मिचेर पुर्वाधार बनाएका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र थुप्रै अस्थायी र स्थायी संरचनाका बनेका छन्।

यसअघि गत भदौमा मात्र पोखरा महानगरकै पहल र समन्वयमा नापी कार्यालय कास्कीको सहयोग लिएर फेवातालको वर्तमान अवस्थासहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। महानगरको प्रतिवेदनमा करीब १ हजार रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको र स्थायी तथा अस्थायी संरचना बनाएका ५ सय वटा भौतिक संरचना अतिक्रमण गरेर बनाएको पाइएको उल्लेख छ। 

प्रकाशित: १४ असार २०७९ १५:०४ मंगलबार