बजारमा अभाव भएर किसानले रासायनिक मल पाउन नसकिरहेको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले युरिया मल आयात गरेको छ।  

करिव २५ सय मेट्रिक टन युरिया मल बिहीबार नेपाल भित्रिएको साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश कुमार झाले बताए। ‘कोलकाता आएको २२ हजार मेट्रिक टन मल अब दैनिक रुपमा नेपाल भित्रिन्छ,’ झाले भने, ‘अभाव भएको बेला किसानलाई केही राहात हुन्छ।’ बाँकी १९ हजार ५ सय मेट्रिक टन शुक्रबार पनि थप २५ सय मेट्रिक टन नेपाल आउने झाले बताए। त्यसपछि क्रमशः दैनिक रुपमा मल आउने झाले बताए। कर्पोरेसनले इन्डोनेसियाबाट मल किनेर ल्याएको हो।

समयमा मल खरिद नगर्दा अहिले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका गोदाम रित्ता छन्। किसानले मल पाएका छैनन्। कर्पोरेसनले केही दिन अघि १७ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याएको थियो। थप तीन हजार मेट्रिक टन डिएपी मल कोलकातामा रहेको छ।  

नेपालमा बिक्री हुने अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले ल्याएर किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन्। ग्लोबल टेण्डरबाट मल खरिद गर्दा समयमा मल नआएपछि हरेक वर्ष किसानले मलको अभाव झेल्दै आएका छन्।

ग्लोलब टेण्डरबाट खरिद प्रक्रिया लामो भए पछि  सरकारले भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ। मल खरिदका लागि भारतसँग जिटुजी गरेको छ। असारसमान्तसम्म ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।  

५० हजार मे.टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी असार मसान्तसम्म प्राप्त हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले आगामि ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्न जिटुजी गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्ये ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्तादेखि प्राप्त हुने र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी असारको तेस्रो साता प्राप्त हुने मन्त्रालयको दाबी छ।  

बजेट भाषणमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन  लागिएको हो। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।

आव २०७९/८० मा १ लाख ७० हजार, २०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२/८३ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले जनाएको थियो।  

सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट मल खरिद गरेर ल्याई अनुदानको मल बिक्री गर्दैै आएका छन्। अब सरकारी कम्पनीले नै भारतको सरकारी कम्पनीबाट सिधै मल खरिद गरेर ल्याउँछन्।

ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्दा विभिन्न चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर सरकारी खातामा पैसा जाने भएकाले शंका गर्ने ठाउँ नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ। मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७९ १५:४० बिहीबार