१६ असार २०७९ बिहीबार
अर्थ

रोपाइँमा पनि पाएनन् किसानले मल

जानकी गाउँपालिका–५, का अब्दुल राइस धान रोपाइँको तयारीमा छन्। समयमै मल नपाउँदा उनले रोपाइँ दुई/तीन दिन ढिला गर्न बाध्य भए। उनी जस्तै सोही गाउँका सरिफ खान पनि रासायनिक मल नपाउँदा रोपाइँ गर्न सकेका छैनन्।

बाँकेमा किसानले रोपाइँको समयसम्म मलबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले समयमै मल खरिद नगर्दा किसान मल पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। बीउको ब्याड राख्दा पनि मल नपाएर समस्या भएको भन्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १९ का धनबहादुर खत्रीले बताए। ‘धान रोपाइँ गर्ने समय भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अझै मल पाउने नपाउने टुंगो छैन।’ झारपतिंगरलाई कुहाएर किसानले ब्याड राखेका थिए।

‘ब्याड राख्दा झारपतिंगर खेतमै कुहाएर बनाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘धान रोपाइँ गर्दा मल अनिवार्य आवश्यक पर्छ। ब्याड राखे जसरी पनि हुँदैन।’ लामो समयदेखि मलको प्रतीक्षामा रहेका किसानहरु मल नपाउँदा निराश भएका छन्। ब्याड राख्दा मल नपाएका किसानहरु रोपाइँका बेला पाउने आशामा थिए। तर उनीहरु मल नपाउँदा निराशा भएका छन्। नेपालबाट मल अभाव भएपछि नेपाली किसानले भारतबाट मल ल्याउने गरेका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका इन्चार्ज माधव रिजालका अनुसार सामान्य खेतीका लागि किसानले भारतबाट मल ल्याउने गरेका छन्। ‘नेपालमा मल अभाव हुँदा किसानहरुले भारतबाट एक/दुई बोरा मल ल्याउनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो परिणाममा मल ल्याउन दिँदैनौं। सामान्य घर खेतीका लागि ल्याउन दिएका छौं।’

खेतीका लागि व्यवहारिक रुपले पनि थोरैथोरै मल ल्याउन दिइएको उनको भनाइ छ। खाद्य भण्डारणको जिल्ला भनिने बाँकेमा मल अभाव हुँदा उत्पादनमा असर पर्ने देखिन्छ। बाँकेमा गहुँको सिजनदेखि यता युरिया मल किसानले पाएका छैनन्।

जिल्लामा डिएपी मल सात सय ७० मेट्रिक टन मात्र मौज्दात छ। बाँकेमा करिब सात हजार मेट्रिक टन युरिया र चार हजार मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ। तर युरिया मल छैन भने डिएपी मल पर्याप्त छैन। देशभरि नै मल अभाव हुँदा त्यसको प्रभाव बाँकेमा पनि परेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले जनाए।

‘सम्झौता भएअनुसार भारतबाट मल आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उता (भारत) बाट आएपछि हामी तत्कालै वितरण गर्छौं।’ समयमै मल नपाउँदा किसानलाई समस्या भएको भन्दै उनले प्रांगारिक मललाई पनि जोड दिनुपर्ने बताए। बाँकेमा ३६ हजार पाँच सय हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। किसानलाई मल उपलब्ध गराउन विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ९ असार २०७९ १४:२६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App