भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशले जग्गा धितो राखी ऋण लिन मात्र खुला गरेको भन्दै नयाँ कित्ताकाट गर्न जग्गा वर्गीकरण गरिएको हुनैपर्ने जनाएको छ।

कित्ताकाट गर्नु पर्ने अवस्थामा जग्गा वर्गीकरण नगरी नामंशबण्डा तथा बेचबिखनसमेत गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ। सर्वोच्चको आदेशले जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण नगरेरै जग्गा धितो राखी ऋण लिन र दृष्टिबन्धक (जग्गा रोक्का) गर्ने काममा मात्र बाधा नपुग्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेशले जग्गा वर्गीकरण नगरी जग्गा धितो राखेर ऋण लिन तथा जग्गा रोक्का राख्न खुला गरेको छ।’

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेशले भूमि व्यवस्थापन विभागले यही जेठ २७ गते सर्कुलर गरेको १२ बुँदे निर्देशनको ७ नम्बर बुँदालाई मात्र छोएको व्याख्या गरेका छन्। ७ नम्बर बुँदामा ‘वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नु पर्नेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयकाका एक उच्च अधिकारी भन्छन,‘सर्वोच्चको आदेशले जग्गा वर्गीकरण नगरी नयाँ किताकाट गर्न नमिल्ने भनी विभागले गरेको परिपत्रको विषयमा केही बोलेको छैन। त्यसैले भू उपयोग नियमाबली अनुसार नयाँ किताकाट गर्न जग्गा वर्गीकरण हुनु पर्ने व्यवस्था कायमै छ।’

गत जेठ २७ गत देखि विभागले देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी जग्गा वर्गीकरण नगरी नयाँ किताकाट नगर्न तथा ऋण लिनकोलागि जग्गा रोक्का गर्ने काम नगर्न निर्देशन गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि विभागले जग्गा धितो राखी ऋण दिन राख्न खुला गरेको छ। तर यो आदेश पछि पनि नयाँ किताकाट गरेर जग्गा विक्री गर्न अथबा नयाँ किताकाट गरी धितो राख्न सकिन्न। मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मानांै कसैसँग १ बिगाहा जग्गा छ, उसले त्यसको आधा मात्र जग्गा धितो राख्न चाह्यो भने अब उसले पाउँदैन। किनभने जग्गा वर्गीकरण नभई कित्ताकाट गर्न सकिन्न।’

ससिम कित्ता (कित्ताकाट नगर्नु पर्ने जग्गा)को हकमा जग्गा वर्गीकरण नगरेरै पनि अशंबण्डा, नामसारी तथा खरिद बिक्री गर्न सकिने भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरले बताए। उलने भने, ‘तर कित्ताकाट गर्नु पर्ने हकमा भने जग्गा बिक्री गर्न अथवा नाम सारी गर्न सकिँदैन।’

आधा घट्यो कारोबार

विभागले पठाएको १२ बुँदे निर्देशनले देशभर जग्गाको कारोबारमा आधाभन्दा धेरै घटेको छ। विभागले परिपत्र पठाउनुअघि देशभर एक दिनमा झण्डै ९ हजारसम्म जग्गाको कारोबारो हुने गरेको थियो। तर परिपत्रपछि जग्गाको कारोबार २ हजार ४सयसम्म झरेको छ। विभागका अनुसार परिपत्र गर्नुअघि जेठ २३मा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूमा ६ हजार ३ सय ९३, २४ गते ७ हजार ३ सय ७, जेठ २५ गते ७ हजार ४ सय १९, २६ गते ६ हजार ८ सय ९९, २७ गते ५ हजार ९सय ९३ कारोबार भएको थियो।

परिपत्रपछि असार ३ गते २ हजार ४ सय ४, २ गते ४ हजार ८०, १ गते ४ हजार २ सय ६१, तथा जेठ ३१ गते ४ हजार ९ सय २७ वटा कारोबार भएको विभागको रेकर्डमा जनाइएको छ। जग्गाको कारोबार घटेपछि सोही अनुपातमा राजस्व पनि घटेको विाभगको भनाइ छ।

विभागले गरेको परिपत्रअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि अब नयाँ कित्ताकाट न्यूनतम १सय ३० वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनु पर्नेछ। यो भनेको ४ आनाभन्दा थोरै बढी हो। ४ आना हुनका लागि १ सय २७ वर्ग मिटर हुनुपर्छ।

यसैगरी आवासीय प्रयोजनका लागि नयाँ कित्ताकाट गर्दा ५सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कृषि योग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम ५सय वर्ग मिटर, तराई र भित्री मधेसमा न्युनतम ६सय ७५ र काठमाडौ,भित्री मधेस र तराई बाहेकका जिल्लामा न्युनतम १ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल ओगटेको जग्गा हुनु पर्ने व्यवस्था भू उपयोग नियमावलीमा गरिएको छ।

तर, कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भइ सीमानको अर्कोतिरबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलानको लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्गीकरणको गरिएको विवरण लालपुर्जामै देखिने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको हुनेछ। भू–क्षमता र भू–उपयोगको आधारमा जग्गाको उपभोग गर्ने उदेश्यबाट भू–उपयोग नियमावली ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नियमावलीमा जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनबाट उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। कृषि प्रयोजनकोलागि उल्लेख गरिएको जग्गा आवासीय तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ। निययमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदिनाला ताला सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पूरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०७९ ०४:२६ मंगलबार