सरकारले आफ्नै बजेटमा आव २०६३/६४ देखि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम बाँकेमा सुरु गर्यो। जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा हेडवर्कस निर्माण गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको थियो। पहिलो गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न हुँदासम्म १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने सरकारको अनुमान थियो। उक्त गुरुयोजनाअनुसार ४२.२५० किमि पश्चिम मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफललाई मात्र सिञ्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
संशोधित गुरुयोजनामा साढे ५३ किलोमिटर पूर्वी मूल नहर पनि समेटियो। उक्त नहरबाट राप्तीपारिको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखियो। यस्तै आयोजनाका शाखा र प्रशाखा नहर निर्माण कार्य पनि थपियो। संशोधित गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको दायरा बढाएर सरकारले आव २०७६/७७ भित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको थियो तर सरकारको सो अठोट कागजमै सीमित हुन पुग्यो।
काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेपछि दोस्रो गुरुयोजना अहिले कार्यान्वयनका क्रममा छ। दोस्रो संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आव २०८५/८६ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्न ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। सिक्टा आयोजनाको गति हेर्दा सो समयभित्र सम्पन्न हुनेमा यहाँका किसान शंका गर्छन्। सिक्टाको पश्चिम मूल नहरबाट ५० क्युमेक्स पानी बग्ने क्षमता भए पनि यसअघि परीक्षणका क्रममा २ देखि ४ क्युमेक्स पानी छाड्दा पटकपटक भत्किएको थियो।
आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पहिलोपटक जिल्लाको ढकेरीस्थित झिझरी खोलानजिक भत्किएको थियो। यस्तै दोस्रोपटक पनि पश्चिम मूल नहर चंगाई नालानजिक भत्कियो। आयोजनाले नहरलाई टालटुल गरे पनि सामान्य पानी छाड्दा भत्किने गरेको देखिन्छ।
राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको सिँचाइ नहर पटक–पटक भत्किएपछि यसले सबैलाई झस्कायो र आयोजनाभित्र अनियमितता भएको कुरा बाहिर आयो। सिक्टा आयोजनाको संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग, विदेशी विज्ञ टोलीलगायतले लामो समय अध्ययन तथा अनुसन्धान गरे।
लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले सिक्टामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार, परामर्शदाता कम्पनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। विशेष अदालतले भने करिब साढे ३ वर्षपछि सबै आरोपीलाई सफाइ दिएपछि अहिले बाँकेवासी निराश बनेका छन्। आयोजनाभित्र मौलाइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता, बेथिति र लम्बिरहेको निर्माण कार्यले गर्दा बाँकेका किसान सिक्टाप्रति विश्वास गर्न छाडिसकेका छन्।
सरकारले सिक्टालाई पर्याप्त मात्रामा बजेट दिँदै आए पनि यसको सही सदुपयोग नहुँदा ‘बालुवामा पानी हालेझैं’ भएको यहाँका किसान तथा नागरिक अगुवा बताउँछन्। सिक्टाबाट बाँकेका किसानले अहिलेसम्म सिँचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन्। आयोजनाले देखावटी रूपमा केही ठाउँमा मात्रै पानी छाडेजस्तो गरे पनि धेरै ठाउँमा किसानको खेतमा पानी पुग्न सकेको छैन। कर्मचारीका अनुसार सिक्टामा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत मात्रै भएको छ।
किसान संघ बाँकेका अध्यक्ष भानुभक्त भट्टराई सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सरकारले जति लगानी गरे पनि यसले बाँकेवासीलाई कुनै प्रतिफल नदिएको बताउँछन्। ‘सिक्टालाई अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टी र उच्च स्तरका कर्मचारीले दुहुनो गाई नै बनाए,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा नै सिक्टामा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भयो।’
सरकारले जति लगानी गरे पनि सिक्टा नहरमा पर्याप्त मात्रामा पानी चल्ने अवस्था नरहेको भट्टराईले बताए। ‘सिक्टा आयोजना निर्माण गर्दाखेरि नै भ्रष्टाचार भएको थियो, हामीले त्यति बेलादेखि नै तत्कालीन सिँचाइ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हौं, त्यसको परिणाम त नहर परीक्षण गर्दा सामान्य पानी छाड्दै देखिएको हो,’ उनले अगाडि थपे, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारले मुद्दा चलायो तर अहिले न्यायालयले नै भ्रष्टाचारलाई झन् मलजल गर्ने काम गर्यो।’ सिक्टामा भएको भ्रष्टाचारमा न्यायालय प्रभावमा परेको उनी बताउँछन्। न्यायालयमाथि नै छानविन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट यहाँका किसानले समयमा पानी पाउने संकेत अहिलेसम्म नदेखिएको बताउँछन्। ‘सिक्टामा वर्षेनि सरकारले लगानी त गरिरहेको छ तर बजेट सक्नका लागि मात्रै आयोजना देखाउने दाँत जस्तै बनेको छ,’ उनले भने।
सिक्टामा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो न्यायालयले उल्टै चोख्याउने काम गरेको श्रेष्ठले बताए। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टाभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा त्यसै अनुसन्धान गरेको होइन तर अदालतले सिक्टाभित्र भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर चोख्याउने काम गर्यो, यसले भविष्यमा आयोजनाभित्र अझै भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ।
प्रकाशित: ७ असार २०७९ ०१:१२ मंगलबार
