विमानस्थल विस्तारका नाममा २ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर समस्यामा पारेको भन्दै विराटनगर विमानस्थल आसपासका स्थानीय संघर्षमा उत्रिएका छन्। २ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरे पनि मुआब्जा नदिएको भन्दै विमानस्थल आसपासका स्थानीय संघर्षमा उत्रिएका हुन्।
राज्यले जग्गा रोक्का गरेका कारण आफूहरूले जग्गा बिक्री गर्न नपाएको र बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पनि नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले सोमबार नारा जुलुस गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन नगरे चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनीहरुले मुआब्जा तत्काल दिनुपर्ने वा २ वर्षदेखि बन्धक बनाएर राखेको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेको बताए।
सरकारले जग्गा रोक्का गरेपछि गत वर्ष नै बजेट आउने र मुआब्जा पाउने आशा गरेको जग्गाधनीहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत मुआब्जाका लागि रकम विनियोजन नभएपछि निराश बनेको बताइका छन्।
२०७७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको बनाउने र सार्क राष्ट्रहरुमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा सरकारले २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै विमानस्थल आसपासका १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गर्यो। संघर्ष समितिले प्रदेश १ सरकार र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई तत्काल मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न नभए जग्गा फुक्का गर्न माग गरे। उनीहरुले असार पहिलो हप्तासम्म समस्या समाधन गर्न नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले सरकारले आफूहरूको सम्पत्ती रोक्का गरेर दुःख दिएको बताए। उनले कि मुआब्जा दिन नभए जग्गा फुक्का गर्न माग गरे। ‘७ दिनभित्र जमिनको मुआब्जाका लागि बजेटको सुनिश्चितता या रोक्का राखेको जमिन फुक्का हुनुपर्छ,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘सरकारले हाम्रो मागको सुनुवाइ नगरे असार ६ गतेदेखि सडक आन्दोनलमा उत्रने छौं।’ लामो समयसम्म घरसहित जमिन रोक्का हुँदा ३ सय ५० परिवार आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको छ। उनले सम्पत्ति रोक्का हुँदा कसैले पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउँदा संकट निम्तिएको बताए।
‘एकातिर बैंकले जग्गा लिलामका लागि सूचना निकाल्छ,’ संयोजक पौडेलले भने, ‘अर्कोतर्फ त्यही जग्गा सरकारले पनि रोक्का राख्दा ठूलो संकटमा पर्न थालेका छौं। सरकारले रोक्का नराखेको भए पनि बिक्रीवितरण गरेर बैंकको ऋण तिर्न सहज हुन्थ्यो।’ भएको सम्पत्ति वा पूँजी त्यहीँ नै हो। त्यही घरजग्गा बैंकमा राखेर व्यापार, व्यवसाय गर्न, घर निर्माण गर्न, घरायसी व्यवहार मिलाउने जस्ता काम गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको पौडेलले बताए।
सर्वाेच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल पर्यावरणका दृष्टि बनाउन नमिल्ने भनेपछि त्यो विमानस्थलका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। तर, विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्दै क्षेत्रीय स्तरको बनाउन कुनै बजेट विनियोजन नगरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको संयोजक पौडेलले बताए। उनले विराटनगर मुलुकको दोस्रो ठूलो शहरबाट छैंठौं स्थानमा झरेकाले यहाँको विकासको सेतुको रुपमा रहेको क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बन्नु पर्छ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले विमानस्थल पीडितको माग जायज भएको बताए। उनले विमानस्थल आसपासका बासिन्दाले राखेको मागलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने बताएका छन्। प्रजिअ दाहालले भने, ‘लामो समयदेखि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयलाई धेरै समस्या भएको छ। तपाईंहरुको माग सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर समस्या समाधानको पहल गर्ने छु।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको जानकारी पाएको प्रजिअ दाहालले बताए।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ १४:२३ सोमबार
