स्थानीय सरकारले खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न उपयुक्त भएको प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरेमा मात्र स्वीकृत दिने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सुनसरीले निर्णय गरेको छ।  

सुनसरीका विभिन्न खोलाबाट जथाभावि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालेर जोखिम बढेकोमा विरोध भईरहेका बेला जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सोमबार इटहरीमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले इटहरी, धरान, बराहक्षेत्र, रामधुनी र दुहवी क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न उपयुक्त हुने प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरेमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत दिने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा विपद् संवेदनशील स्थलमा परिणम र स्थल समेत खुलाएर प्रवितेदन पेस गरेपछि उत्खननका लागि स्वीकृत दिने उल्लेख छ।  

नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायतका सामाग्री निकाल्ने गरेपनि वातावरणीय संरक्षणमा भने ध्यान नदिएकाले गर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको जानकरी दिइयो। मनोमानी ढंगले उत्खनन गरेका कारण सुनसरीका विभिन्न खोलाले कटान गर्ने र त्यसमा क्षेत्रमा तटबन्ध नबाध्दा वर्षेनी ठूलो क्षति गर्दै आएको छ।  

२०७४ साउन २७ गते आएको बाढीले सुनसरीमा दुई अर्ब ११ करोड पाँच लाख ३२ हजार अठासी रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यो बेला आएको बाढीले सुनसरीको इटहरीमै बढी क्षति गरेको थियो।  

गत कात्तिक २ गते आएको बेमौसमी बाढीले पनि सुनसरीमा ठूलो क्षति गरेको थियो। बेमौसमी बाढीले पनि सवैभन्दा बढी बाढीले इटहरी त्यसपछि भोक्राहा/नरसिंह, इनरुवा, हरिनगर, दुहवी, देवानगञ्ज र बराहक्षेत्रमा क्षति गरेको थियो। त्यतिबेला सुनसरीमा बाढीले आठ र पहिरोले पुरिएर दुई गरि १० जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यतिबेला बाढीले चार करोड बराबरको धानबाली नष्ट गरेको थियो। बाढीबाट १४ हजार २६९ घर प्रभावित भएका थिए।  

वर्षायाममा पानी पर्दा नदीहरुमा वाढी आउनु अनि वस्तीमा पानी पस्नु स्वाभाविक मानिन्छ। सुनसरीमा भने वर्षेनी वर्षा हुँदा खोला तथा नदीहरुमा पानी बढ्दा ओभरफ्लो भई वस्तीमा पसेर सर्वसाधारणलाई ठूलै चिन्ताले सताउने गर्छ। कतिपय परिवार भने खोला तथा नदी किनारामा बसेकाले गर्दा ज्यान जोगाउने पिरलो पनि हुने गर्छ।  

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको २२ बुँदे निर्णय अनुसार विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना बनाउनका लागि सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले १५ दिनभित्र आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरेर योजना बनाउनेछ।  

निर्णय अनुसार खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री आवश्यता अनुसार खरीद गरि भण्डारण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ। यस्तै, विपद्को समयमा हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरीद गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८ साउनदेखि २०७९ जेठ १७ गतेसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले बाढीबाट मृत्यु भएका, आगलागी पीडितलगायतलाई वितरण गरिएको ३३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्चको अनुमोदन पनि गरेको छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ १३:४४ सोमबार