नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीका अनुसार हाल बिजुलीको कूल माग (पिक डिमाण्ड) एक हजार ६४३ मेगावाट छ। यो माग साँझ र बिहानको समयको हो।
दिनभर र रातभर यो परिमाणमा माग हुँदैन। माग घट्दै जाँदा उत्पादित बिजुली खेर जान्छ। सोही समस्याको समाधानका लागि प्राधिकरणले देशभित्र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बुधबार मध्यरातदेखि नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेका दुई जलविद्युत आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएका छन्। गत वर्षको कात्तिकदेखि पनि ती आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात भएका थिए।
नेपालका नदीहरूमा हाल जलसतह उल्लेख्यरूपमा बढेको छ। समयमै वर्षा भएका कारण नदीमा जलसतह उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार कूल २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र १५ मेगावाट क्षमताको देवीघाट विद्युत्गृहको बिजुली हिजो (बुधबार मध्यरात)देखि भारतीय बजारमा निर्यात गर्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। थप केही दिनपछि थप बिजुलीसमेत भारत निर्यात हुनेछ।
हाल नेपालको कूल जडित क्षमता दुई हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ। चालु आवको अन्त्यसम्म थप केही आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्न थाल्नेछन्।
मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भएपछि त्यसलाई खेर फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु उपयुक्त हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईका अनुसार भारतको प्रतिस्पर्धी ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा प्रत्येक १५ मिनेटमा तय हुने ब्लकका आधारमा नेपालले बिजुली निर्यात एवं बिक्रीका लागि राखेको छ। मागअनुसार प्रत्येक ब्लकको मूल्य पनि फरक–फरक हुन जान्छ।
भारतमा अत्यधिक गर्मी बढेकाले पनि बिजुलीको माग अत्याधिक छ। विवरणहरूमा जनाइएअनुसार अधिकतम प्रतियुनिट १२ भारु (१९ रुपैयाँ २० पैसा)मा बिजुली खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ।
केही समय पहिले भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा बिजुलीको मूल्य अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएपछि विद्युत नियमन गर्ने संस्थाले प्रतियुनिट १२ भारुभन्दा माथि बिक्री गर्न नपाउने गरी हस्तक्षेप गरेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको बिजुली पनि भारत निर्यातको तयारी भइरहेको छ। नेपालमा खेर जाने बिजुली भारत निर्यातका लागि उच्चस्तरीय सहमति भइसकेको छ। भारतीय बजारमा कूल ३६४ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि केही समय पहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेकाको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो।
सहमतिअनुसार २०० मेगावाट हाराहारीको बिजुली भने बढी मूल्यमा पनि बिक्री गर्न सकिने प्रावधान छ। बढी मूल्यमा बोलकबोल गर्नेलाई बिक्री गर्न सकिने गरी प्रावधान तय गरिएको छ। बाँकी बिजुली भने ऊर्जा एक्सचेञ्ज बजारमा ब्लक निर्धारण गरेर बिक्री हुन्छ।
रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण त्यसको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय कोइला बजारमा पर्दा, गत चैत र वैशाखमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमासमेत नकारात्मक असर परेको थियो। प्राधिकरणले बढी मूल्य तिरेर बिजुली आयात गर्छु भन्दा पनि पाउने अवस्था थिएन। समयमा नै वर्षा हुँदा त्यतिखेर नेपालले भोगेको नकारात्मक असरको सम्बोधन हुने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ।
भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको बिजुलीसमेत लैजान सहमति जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल उसका आफ्ना आयोजनाबाट १० हजार १३३ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको आयोजनाबाट सात हजार ४९५ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १२ हजार ८९९ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
त्यस्तै भारतबाट तीन हजार ३५६ मेगावाट घण्टा आयात भइरहेको छ। यस्तै वर्षा वा पानीका कारण देशभर ४३० मेगावाट घण्टा बिजुली अवरोध भइरहेको छ। प्राधिकरणको प्रणालीमा कूल ३४ हजार ३१३ मेगावाट बराबरको ऊर्जा माग छ।
प्राधिकरणको स्वामित्वको १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’बाट १४० मेगावाट, ७० मेगावाटको मध्यमस्याङ्दीबाट ६८ मेगावाट, ६९ मेगावाटको मस्याङ्दीबाट ६७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्सको ५२ दशमलव ४ मेगावाटको लिखु–४ बाट ५१ मेगावाट गरी कूल ३२६ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतले स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएको छ। रासस
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ ०९:२७ बिहीबार
