नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिएको बताएको छ।
महासंघले बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिंदै निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनको छुट्टै शीर्षक समावेश हुनुले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिएको देखिने बताएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा महासंघले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० भिजन पेपरमा समावेश निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछिको नवउत्थान जस्ता विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखिएको बताइएको छ।
महासंघका अनुसार बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक छ।
यो लक्ष्य हासिल गर्ने कार्य योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताइएको छ। यस्तै कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापका बीचमा अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल चुनौतिपूर्ण हुने महासंघको ठहर छ। महासंघले अहिलेको आर्थिक परिदृश्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भने अस्वभाविक देखिएको बताएको छ। यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्ने बताएको छ।
महासंघका अनुसार कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डिहाइड्रेड गर्ने व्यवसाय र कोल्ड स्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्ने छ।
आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि राम्रो भएको बताइएको छ। महासंघका अनुसार युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फण्डको स्थापना मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा विजनेश इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने विषयलाई उत्साहप्रद रूपमा लिएको छ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने र ठूला/मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुरयाउने विषयलाई स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ। महासंघले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न अगाडि बढाएको ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउने विश्वास राखेको जनाएको छ।
प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने व्यवस्थाले यस क्षेत्रमा आवद्ध उद्यमीलाई खुशी बनाएको छ। महासंघ र सरकारको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ, यसको लागि सुर्खेतमा पूर्वाधार पनि तयार भैसकेको छ।
महासंघले भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी सञ्चालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। नेपालगञ्ज आइसीपी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको महासंघले जनाएको छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७९ ०३:१८ बिहीबार
