बाँकेमा नदीजन्य सामाग्रीको अबैध उत्खनन् रोक्न चुनौती थपिएको छ। नदीजन्य सामाग्रीका हिसाबले राप्ती सोनारी जिल्लाको सबैभन्दा बढी धनी गाउँपालिका मानिन्छ। तर, यहाँका नदी खोलामा नियमित रुपमा अनुगमन नहुँदा अवैध उत्खनन् बढ्ने गरेको छ।
अवैध उत्खनन् बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न चुनौती देखिएको हो। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यहाँका नदी खोलामा ठेक्का लगाउन नसक्दा चोरी निकासी बढेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यालयले अवैध उत्खनन् रोक्न कडाई सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले कार्यपालिका (बोर्ड) बैठकबाटै निर्णय गरेर अबैध उत्खनन् रोक्न कडाई गरेको हो।
गाउँपालिकाको निर्णय पश्चात अवैध उत्खनन्मा प्रयोग गरिएका दुई वटा जेसिबी र एउटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको छ। राप्ती सोनारी–६ फत्तेपुरस्थित राप्ती नदीको घाटबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले बताए। ‘नदी खोलामा पसेर अबैध रुपमा उत्खनन् गरिरहेको अवस्थामा दुई वटा जेसिबी र एउटा एक्साभेटरलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ उनले भने ‘नियन्त्रणमा लिइएका जेसिबी र एक्साभेटरलाई नियम अनुसार जरिवाना गराएर छाड्नेछौं।’ गाउँपालिकाले अबैध उत्खनन् रोकेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट नदी खोलामा ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ।
नदीमा उत्खनन् भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि मंगलबार राप्ती सोनारी ६ का वडाअध्यक्ष लवराज खरेलको नेतृत्वमा दुई वटा जेसिबी नियन्त्रणमा लिइएको थियो। स्थलगत अनुगमनमा निस्केका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले बुधबार थप एउटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिए। नियन्त्रणमा लिइएका जेसिबी र एक्साभेटर अस्थायी प्रहरी पोष्ट फत्तेपुरमा राखिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले नदी खोलामा अवैध उत्खनन् रोक्न गाउँपालिका कार्यालय कडाईका साथ लागेको बताए। ‘गाउँपालिकाको मुख्य आन्तरिक स्रोत नै यहाँका नदी र खोला हुन्, नदी र खोलामा हुने अवैध चोरी निकासी रोकेपछि मात्र गाउँपालिकाको राजश्वमा वृद्धि हुन्छ र समग्र गाउँपालिकाको विकासमा टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने ‘गाउँपालिकाको सबै कार्यपालिका सदस्य अवैध उत्खनन् रोक्न सहमत छन्।’
गाउँकार्यपालिका बैठकले गाउँपालिका क्षेत्रमा घाट गद्दीहरुको स्थलगत अनुगमन गर्न कार्यपालिकाका सबै (१७ जना) सदस्यको उपस्थितीमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले जानकारी दिए। उनका अनुसार यही जेठ १९ गतेदेखी अनुगमन सुरु गरिनेछ। अनुगमनका क्रममा प्राविधिक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको रोहवरमा गाउँपालिका भरका सबै घाटगद्दी नापजाँच गरी एकिन गर्ने डाँगीले बताए।
क्रसर उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गरी नियम कानुन अनुसारका आवश्यक कागजात माग गर्ने र त्यहाँ रहेका नदीजन्य सामाग्रीको मात्रा नाँपजाँच गरी सो को खरिद वा संकलनका स्रोतको एकिन गरिने जानकारी दिए।
सम्बन्धित वडामा रहेका निषेधित क्षत्रबारे जानकारी दिनका लागि गाउँपालिकाले यही जेठ १७ गतेदेखी लागु हुने गरी सम्बन्धित सबैका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने र प्रचलित ऐन/नियम अनुसार आवश्यक काम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लिखित रुपमा पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ।
अब्यवस्थित रुपमा रहेका पुरानो स्टक माललाई नियम अनुसारको पुरानो स्टक मालबस्तुको उचित ब्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धि कार्यविधी २०७५ बमोजिम राजस्व रकम गाउँ कार्यपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
‘उक्त मालबस्तु २०७९ सालको असार मसान्तसम्म सम्बन्धित घाट गद्दिकर्ताले अनिवार्य रुपमा उठाई सक्नुपर्नेछ, अन्यथा उठाउन नसकेको वा बचेको सम्पूर्ण माल २०७९ साउन १ गतेदेखी गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग लिएर सो माल सामान सिज गर्नेछ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले भने।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समयमै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गइ नदिजन्य माल वस्तुको आवश्यकताका आधारमा तोकिएको मात्र उत्खनन् गर्ने गराउने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ १५:२१ बुधबार
