प्रदेश १ को विनियोजन विधेयक(बजेट)का प्राथमिकता र उद्देश्यमाथिको छलफल सकिएको छ। सोमबार प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रदेश सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७९/८० माथि मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल गरिएको हो।
बजेटका प्रथमिकता र उद्देश्य माथिको छलफलमा भाग लिंदै सांसदहरूले प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति प्रदेशका किसानले गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। सांसद राजकुमार ओझाले धान रोपाई गर्ने वेलामा मल वीउसमेत किसानले नपाएको गुनासो गरे। उनले सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई पहिलो प्राथमिकातमा राख्ने गरे पनि व्यवहारिक रुपमा कृषि ओझेलमा परेको बताए। उनले भने, ‘किसानलाई मल र वीउसमेत दिन सकिंदैन भने कृषि प्राथमिकतामा पर्यो की ओझेलमा?’
सांसद रामबहादुर मगरले कृषिक्षेत्र कागजमा मात्रै पहिलो प्राथमिकतामा पर्दै आएको बताए। बजेटमा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने तर, बजेटको हिसावले भौतिक पूर्वाधारमा ८० प्रतिशत बजेट छुट्टिने गरेका कारण कृषि कागजमा मात्रै प्राथमिकतामा पर्दै आएको बताए। उनले बजेटको प्राथमितालाई संसोधन गरी पहिलो प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई राख्न सुझाव दिए। उनले कृषिका कुरा ठूला गर्ने तर, कृषिको बजारीकरणमा ध्यान नदिने प्रबृत्तीले कृषि क्षेत्र समस्यामा परिरहेको बताए। ‘कृषि कृषि मात्रै भन्ने की किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरण पनि गर्ने?’ उनले भने, ‘कृषिको बजारीकरणलाई प्रदेश सरकारले ध्यान देओस्।’
सांसद मोहन खड्काले प्रदेश सरकारले सुरू वर्षको बजेटदेखि हालसम्मको सबै वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको पहिलो वर्षकै बजेटमा ‘किसानको उत्पादन सरकारको बजार ’ भन्ने नारा राखेको तर, अझैसम्म कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले भने, ‘बजेटमा नारा मात्रै लगाउने कि काम पनि गर्ने भन्ने तर्फ सोचेर किसानको उत्पादनले बजार पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कृषि नारामा मात्रै नभई व्यवहारमा पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिनुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम साना र वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेकाले साना किसानलाई प्रोत्साहन र राहत पुग्ने कार्याक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रदेश सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणगरी कृषि उत्पादनलाई जोड दिंदै कृषिको उचित बजारीकरण गर्ने सोचका साथ बजेटमा कार्याक्रमहरू समावेश गर्ने बताए।
उनले कृषिको निर्भरतालाई घटाउँदै सेवा र उद्योगमा कृषिमा निर्भर जनसंख्यालाई आबद्ध गराउँदै लैजानु आवश्यक भइसकेको बताए। उनका अनुसार प्रदेश १ मा दुई तिहाइ जनसंख्या अझै पनि कृषिमै निर्भररहेका छन्। आङ्वोले रासायसनिक मल खरिद गर्ने आयात गर्ने र वितरण गर्ने केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षत्र भित्र पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले रासायनिक मल अभावको समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा भने सांसदहरूले दिएको सुझाव अनुसार बजेटमा कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७९ १३:१९ मंगलबार
