सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनमा वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सरकारल सबै क्षेत्रलाई समेटेको भएपनि बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा चुनौति रहेको उनीहरको धारणा छ। सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
नयाँ बजेट उद्योगी–व्यवसाय क्षेत्रका लागि राम्रो भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क नरहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सरकारले बजेटमा उद्योगीहरुलाई मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएको बताए। तर १० करोड रुपैयाँको विद्युत खपत गर्ने उद्योग नेपालमा न्यून रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘सरकारले कृषिलाई कसरी माथि उठाउने भनेर ध्यान दिएको छ। कृषकलाई पेन्सन दिने व्यवस्था राम्रो छ। यसले उत्पादन वृद्धि गर्छ। आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा हिँडेको छ। बजेटको आकार भने केही ठूलो छ।’
त्यस्तै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले नयाँ बजेट चुनावी बजेटका रूपमा आएको प्रतिक्रिया दिए। उनले सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सबैलाई खुसी पार्न खोजे पनि सरकारसँग ढुकुटी नै नरहेको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘नयाँ बजेटमार्फत १८ प्रतिशत राजश्स्व उठ्ने परिकल्पना गरिएको छ । राजश्स्व उठाउने विश्वासिलो आधार छैन, साथै राज्यसँग खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन।’
उनले अहिले पाँच खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट आएको र राज्यले १८ खर्ब ऋण बोकेको अवस्था रहेको बताए।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७९ ०५:४७ मंगलबार
